शिवसेना धनुष्य-बाण चिन्ह विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने ECI से पूछे सवाल
तीन जजों की बेंच ने चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाए, कहा दोनों गुट अपनी ताकत पर लड़ें
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारतीय चुनाव आयोग (ECI) से सवाल किया कि उसने शिवसेना नाम और धनुष-बाण चिन्ह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट को क्यों दे दिया। कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्य कांत की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने पूछा कि अगर आयोग के लिए यह तय करना मुश्किल था कि कौन सा गुट असली शिवसेना है, तो दोनों गुटों को कोई न्यूट्रल चिन्ह क्यों नहीं दिया गया। बेंच में सीजेआई सूर्य कांत के अलावा जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल हैं। यह बेंच उद्धव ठाकरे गुट की उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें फरवरी 2023 के ECI के फैसले को चुनौती दी गई है।
कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या दोनों गुटों को अलग-अलग चिन्ह देकर चुनाव लड़ने दिया जा सकता था, ताकि हर गुट अपनी राजनीतिक ताकत खुद साबित कर सके। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, "दोनों अपनी ताकत पर लड़ें, बालासाहेब की ताकत पर नहीं।"
शिंदे गुट की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट नीरज किशन कौल ने ECI के फैसले का बचाव किया। उन्होंने दलील दी कि आयोग ने पार्टी के संविधान, उसके उद्देश्य और संगठनात्मक ढांचे समेत कई पहलुओं की जांच करने के बाद आखिर में चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या के आधार पर फैसला लिया। शिंदे गुट के मुताबिक, संगठनात्मक टेस्ट में व्यावहारिक दिक्कतें थीं क्योंकि पार्टी ढांचे में नामित सदस्य भी शामिल थे, और इतने बड़े स्तर पर आम कार्यकर्ताओं के बीच समर्थन नापना भी मुश्किल होता। कौल ने कहा कि इसीलिए विधायकों का बहुमत एक नापने लायक आधार देता है इस विवाद को सुलझाने के लिए।
यह पूरा विवाद 2022 में शिवसेना में हुई फूट से शुरू हुआ, जब एकनाथ शिंदे और कुछ विधायकों ने उद्धव ठाकरे की सरकार के खिलाफ बगावत कर दी थी। इसके बाद दोनों गुटों ने शिवसेना नाम और उसके परंपरागत धनुष-बाण चिन्ह पर अपना-अपना दावा ठोक दिया। फरवरी 2023 में ECI ने शिंदे गुट को असली शिवसेना मानते हुए उसे धनुष-बाण चिन्ह दे दिया, जबकि उद्धव ठाकरे गुट को "शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे)" नाम और मशाल चिन्ह अलॉट किया गया।
अब सुप्रीम कोर्ट यह जांच रहा है कि क्या ECI ने सही तरीके से टेस्ट लगाए थे, और क्या कोई न्यूट्रल चिन्ह जैसा विकल्प भी सोचा जाना चाहिए था। कोर्ट ने फिलहाल ECI के फैसले को रद्द नहीं किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।
