कोल्हापुर में महा डायलिसिस सेवा ठप, स्वास्थ्य मंत्री के शहर गारगोटी का केंद्र भी बंद

कोल्हापुर जिले में महा डायलिसिस की सेवा बंद हो गई है। यह वही जिला है, जहां से राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर आते हैं। गारगोटी शहर में, जहां मंत्री रहते हैं, वहां का डायलिसिस केंद्र भी बंद पड़ा है। जिले के सभी केंद्र ठप हैं, इसलिए गुर्दे की बीमारी के मरीजों को इलाज के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत गांव और शहर के आम मरीजों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए महा डायलिसिस, महालैब और आपला दवाखाना जैसी योजनाएं शुरू की गई थीं। इन सेवाओं को चलाने वाली कंपनी एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड का राज्य सरकार पर 1 हजार 67 करोड़ 25 लाख रुपये बकाया है। इसी वजह से कंपनी ने पूरे राज्य में अपनी सेवाएं बंद करने का फैसला लिया है। इसका सीधा असर कोल्हापुर जिले के मरीजों पर भी पड़ा है।

राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के अंतर्गत इस कंपनी के साथ दस साल का करार किया था। इस करार के मुताबिक पिछले सात साल से राज्य में करीब 400 महालैब, 225 आपला दवाखाना और 110 डायलिसिस केंद्रों के जरिए सेवाएं दी जा रही थीं।

कंपनी की ओर से बताया गया है कि पिछले दो साल से सरकार से भुगतान नहीं मिल रहा था, जिससे उसके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। कंपनी के चार हजार से ज्यादा कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ है। कंपनी का कहना है कि प्रयोगशालाओं के लिए जरूरी डायग्नोस्टिक किट, दवाएं और दूसरा सामान खरीदना भी मुश्किल हो गया था। कंपनी ने बकाया रकम को लेकर सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग से बार-बार संपर्क किया। लेकिन उम्मीद के मुताबिक जवाब और पैसा नहीं मिला, तब जाकर सेवा बंद करने का फैसला हुआ।

नतीजा यह है कि ग्रामीण इलाकों के किसान, खेतिहर मजदूर, महिलाएं और आर्थिक रूप से कमजोर लोग जिन मुफ्त सुविधाओं पर निर्भर थे, वे रुक गई हैं। महालैब में मिलने वाली सीबीसी, थायराइड और बायोकेमिस्ट्री जैसी जांचें, आपला दवाखाना का मुफ्त इलाज और डायलिसिस सेवा, तीनों बंद हैं।

डायलिसिस उन मरीजों के इलाज का नियमित हिस्सा है, जिनके गुर्दे काम नहीं करते। अचानक सेवा बंद होने से मरीजों और उनके परिवारों के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। निजी अस्पतालों में डायलिसिस का खर्च उठाना गरीब मरीजों के बस की बात नहीं, इसलिए वे सरकारी मुफ्त सेवा पर ही निर्भर थे।

सरकार की इस योजना को बड़े जोर-शोर से शुरू किया गया था। अब सवाल उठ रहा है कि ठेकेदारों के हजारों करोड़ रुपये बकाया रखकर सेवाएं बंद होने देने की कीमत आम मरीज क्यों चुकाएं।

इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर की प्रतिक्रिया जानने के लिए उनके निजी सचिव से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। इसलिए मंत्री की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी।