खंडाळा तालुके में 5 अक्टूबर और 7 दिसंबर को महसूल लोक अदालत, पुराने दावे निपटेंगे
खंडाळा तहसील और मंडलाधिकारी दफ्तरों में 5 अक्टूबर और 7 दिसंबर 2026 को महसूल लोक अदालत लगेगी।
खंडाळा तालुके में पेंडिंग महसूल दावों और अपीलों को आपसी सहमति से निपटाने के लिए 5 अक्टूबर 2026 और 7 दिसंबर 2026 को महसूल लोक अदालत लगाई जाएगी। यह अदालत खंडाळा तहसील कार्यालय में और तालुके के संबंधित मंडलाधिकारी कार्यालयों में होगी। यह जानकारी खंडाळा के तहसीलदार रविराज जाधव ने दी है।
तहसीलदार जाधव के मुताबिक महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासन के 14 अगस्त 2026 के शासन निर्णय के तहत राज्य में 1 सितंबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक 'महात्मा ज्योतीराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान' चलाया जा रहा है। खंडाळा की ये दोनों तारीखें इसी अभियान का हिस्सा हैं।
अभियान का मकसद महसूल विभाग के पेंडिंग अर्धन्यायिक मामलों को दोनों पक्षों की आपसी सहमति और समझौते से जल्दी निपटाना है। इससे लोगों का वक्त और खर्च बचेगा और महसूल अदालतों पर पेंडिंग मामलों का बोझ भी कम होगा। खंडाळा तालुके में यह आयोजन सातारा के जिलाधिकारी संतोष पाटील और वाई के उपविभागीय अधिकारी डॉ. योगेश खरमाटे के मार्गदर्शन में होगा।
इस अभियान में महसूल विभाग की अर्धन्यायिक अदालतों में पेंडिंग तरह-तरह के महसूल दावे और अपीलें शामिल की गई हैं। इनमें मंडल अधिकारी और तहसीलदार के पास पेंडिंग मामले भी आएंगे।
लोक अदालत में अगर दोनों पक्ष आपसी सहमति और समझौते पर राजी हो जाते हैं, तो पेंडिंग महसूल दावे को आखिरी तौर पर निपटा दिया जाएगा। जिस अर्धन्यायिक अदालत में दावा पेंडिंग है, वहां दोनों पक्षकार या उनके वकील समझौते के लिए अर्ज दे सकते हैं। यह अर्ज शासन निर्णय के साथ दिए गए 'प्रपत्र-अ' के नमूने में देना होगा।
अर्ज मिलने के बाद उनकी छानबीन होगी और दोनों पक्षों की सहमति पक्की की जाएगी। फिर जरूरत के हिसाब से दोनों पक्षों से कानूनी समझौतानामा (Consent Terms) लिया जाएगा। तय की गई महसूल लोक अदालत के दिन दोनों पक्षों की सहमति से पेंडिंग दावे पर आखिरी आदेश पारित होगा और मामला हमेशा के लिए खत्म माना जाएगा।
खंडाळा तालुके के जिन लोगों के महसूल दावे या अपील संबंधित अर्धन्यायिक अदालत में पेंडिंग हैं और दोनों पक्ष आपसी सहमति से समझौता करना चाहते हैं, वे खंडाळा तहसील कार्यालय या अपने इलाके के मंडलाधिकारी कार्यालय से संपर्क करें। अर्ज के साथ ये जानकारी और कागजात देने होंगे: पेंडिंग दावे या अपील का नंबर और साल, दोनों पक्षों के नाम और फोन नंबर, मामले की थोड़ी जानकारी, जरूरी महसूल कागजात, वकील के जरिए अर्ज हो तो उस वकील की जानकारी, और समझौते के लिए दोनों पक्षों की साफ सहमति।
महसूल दावे लंबे वक्त तक पेंडिंग रहें तो पक्षकारों का वक्त और पैसा दोनों खर्च होते हैं। आपसी सहमति और समझौते से मामला निपटे तो विवाद से जल्दी राहत मिलती है और अर्धन्यायिक व्यवस्था पर पेंडिंग मामलों का बोझ भी घटता है।
'समझौते से जल्द न्याय, लोगों के वक्त और खर्च की बचत' के मकसद से चल रहे इस अभियान में खंडाळा तालुके के लोगों से सहयोग की अपील तहसीलदार रविराज जाधव की ओर से की गई है। लोगों से कहा गया है कि जरूरी अर्ज और कागजात के साथ वक्त पर कार्यवाही पूरी करें।
