चिपलून में 7 अक्टूबर को महाविकास आघाडी का मोर्चा, भास्कर जाधव ने युवाओं को बुलाया
महाविकास आघाडी 7 अक्टूबर को चिपलून में भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालने जा रही है। यह आंदोलन राज्य सरकार की 'एसआयआर' (SIR) नीति के विरोध में है। आघाडी ने इसके लिए सड़क पर उतरने का फैसला किया है।
मोर्चे की तैयारी के लिए आज चिपलून के उबाठा विधायक भास्कर जाधव के दफ्तर में महाविकास आघाडी के प्रमुख नेताओं और पदाधिकारियों की एक अहम बैठक हुई। आंदोलन की अगुवाई खुद भास्कर जाधव करेंगे। उन्होंने आज की पीढ़ी यानी Gen-Z के नौजवानों से इस लड़ाई में सड़क पर उतरने की खुली अपील की है।
मोर्चे की शुरुआत बहादुर शेख में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के पुतले पर माला चढ़ाकर होगी। इसके अलावा इंदिरा गांधी और शिवाजी महाराज के अश्वारूढ़ पुतले से भी मोर्चा शुरू होगा। विधायक भास्कर जाधव ने उत्तर रत्नागिरी के नौजवानों से बड़ी तादाद में शामिल होने को कहा है। उन्होंने मंडणगड, दापोली, खेड, चिपलून और गुहागर के नौजवानों से बड़ी संख्या में जमा होने की अपील की है।
जाधव ने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जिन Gen-Z नौजवानों ने लोकतंत्र को बचाने के लिए बड़ा आंदोलन किया, वे इस मोर्चे में बड़ी संख्या में शामिल हों। जिन्हें लोकतंत्र और संविधान पर भरोसा है, वे भी इसमें आएं। उन्होंने नौजवानों से कहा कि हम संविधान और लोकतंत्र का खून नहीं होने देंगे। जाधव ने साफ कहा कि यह मोर्चा चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के लिए भी होगा।
विधायक भास्कर जाधव ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर हो रहे हैं और सत्ताधारी लोग राजनीतिक पद और सांसदी ले रहे हैं। उनका आरोप है कि मुख्य चुनाव अधिकारी ज्ञानेश कुमार भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं और उनका कार्यकाल विवादों में रहा है।
मतदार सूची को लेकर भी जाधव ने बात रखी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसा दिए हैं और अपनी मतदार सूची में भी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी हैं। उनके मुताबिक हमें इस देश के बांग्लादेशियों को बाहर निकालना है। जाधव ने सवाल उठाया कि देश में भाजपा की 12 साल से सत्ता है, तो उसने इन 12 सालों में कितने बांग्लादेशियों को बाहर निकाला। उन्होंने कहा कि हर राज्य में बांग्लादेशियों के खिलाफ चर्चा खड़ी करनी है और राजनीति करनी है।
जाधव ने एक गंभीर आरोप भी लगाया कि देश में 2024 में 2 करोड़ 6 लाख मतदाताओं को मतदाता सूची से कम किया गया।
