ज्ञानेश कुमार यांना दरमहा 2,50,000 रुपये पगार; बंगला, गाडी आणि इतर सुविधाही मिळतात

देशात सध्या मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणावरून (SIR) आणि मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'फॉर्म 6' मध्ये झालेल्या बदलांवरून राजकीय वातावरण तापले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात विरोधकांनी आपली भूमिका अधिक तीव्र केली आहे. कॉकरोच जनता पार्टीनेही 10 ऑक्टोबरपासून शांततापूर्ण आंदोलन करण्याची हाक दिली आहे.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) मुख्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. मात्र सुरक्षा दलांनी या मोर्चाला आकाशवाणी भवनाजवळच अडवले. या सगळ्या वादाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या ज्ञानेश कुमार यांना पगार किती मिळतो आणि कोणत्या सरकारी सुविधा मिळतात, याबद्दल सामान्य लोकांमध्ये उत्सुकता आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त हे देशातील अत्यंत महत्त्वाच्या आणि सर्वोच्च घटनात्मक पदांपैकी एक मानले जाते. ज्ञानेश कुमार हे 1988 च्या बॅचचे केरळ कॅडरचे IAS अधिकारी होते. केंद्र सरकारमध्ये त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे. 19 फेब्रुवारी 2025 रोजी ते देशाचे 26 वे मुख्य निवडणूक आयुक्त झाले.

या पदावर असताना ज्ञानेश कुमार यांना दरमहा 2,50,000 रुपये पगार मिळतो. हा पगार सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या किंवा देशाच्या कॅबिनेट सचिवांच्या पगाराइतकाच आहे. आधीही मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा पगार सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांच्या बरोबरीचाच होता. पगाराशिवाय त्यांना अनेक विशेष सोयीसुविधाही दिल्या जातात.

त्यांना दरमहा 34,000 रुपयांचा भत्ता मिळतो. पण या भत्त्यावर मिळणारी आयकर सवलत मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांनी स्वतःहून सोडून दिली आहे. लीव्ह ट्रॅव्हल कन्सेशन (LTC) ची सोय त्यांना स्वतःसाठी, पत्नीसाठी आणि आश्रित कुटुंबीयांसाठी असते. वर्षातून 3 वेळा मिळणारी ही सुविधा त्यांनी स्वतःहून कमी करून वर्षातून फक्त एकदा वापरण्याचे ठरवले आहे.

राहण्यासाठी त्यांना मोफत सरकारी बंगला मिळतो. त्याशिवाय सरकारी गाडी, चालक आणि कडक सुरक्षाही दिली जाते. वीज, पाणी आणि टेलिफोन या सेवा मोफत किंवा मोठ्या सबसिडीवर मिळतात. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि त्यांच्या कुटुंबाला मोफत वैद्यकीय उपचार आणि आरोग्य सुविधाही मिळतात. निवृत्तीनंतरही सर्वोच्च घटनात्मक पदांवरील अधिकाऱ्यांना लागू असलेली चांगली पेन्शन आणि इतर सरकारी लाभ त्यांना मिळतात.

ज्ञानेश कुमार यांच्या एकूण संपत्तीबद्दल (Net Worth) सार्वजनिकरीत्या कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही. या वर्षी एप्रिल महिन्यात तृणमूल काँग्रेसचे (TMC) माजी खासदार साकेत गोखले यांनी या विषयावर प्रश्न उपस्थित केले होते. माहितीच्या अधिकाराखाली (RTI) कुमार यांची संपत्ती "वैयक्तिक माहिती" म्हणून का लपवली गेली, असा सवाल गोखले यांनी विचारला होता. IAS अधिकारी म्हणून काम करताना कुमार यांच्या संपत्तीची माहिती सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असायला हवी होती, असा दावाही साकेत गोखले यांनी केला होता.