व्हॉट्सअॅपवर आक्षेपार्ह फोटो-व्हिडिओ पाठवणे "सार्वजनिक" ठिकाण, नागपूर खंडपीठाचा निर्णय

एखाद्याला व्हाट्सऐप किंवा सोशल मीडियावर खासगीत आक्षेपार्ह फोटो किंवा व्हिडिओ पाठवला तर कायद्याच्या नजरेतून सुटता येईल, असे कुणाला वाटत असेल, तर मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय त्यांचे डोळे उघडणारा आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका महत्त्वाच्या प्रकरणाची सुनावणी करताना स्पष्ट केले आहे की, अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीतील व्यक्तीचा आक्षेपार्ह फोटो किंवा व्हिडिओ व्हॉट्सअॅपसारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर शेअर करणे किंवा पसरवणे हे सार्वजनिक दृश्याच्या कक्षेत येते. अशा प्रकरणांत SC/ST कायद्यातील कडक तरतुदी लागू होतील.

हे प्रकरण निखिल थेपाले यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाशी संबंधित आहे. आरोपीविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेचे कलम 77 (वॉयुरिझम) आणि कलम 78 (स्टॉकिंग), आयटी कायद्याचे कलम 66(E) व 67, तसेच SC/ST कायद्यातील गंभीर कलमांखाली FIR नोंदवण्यात आली होती.

प्रकरणाच्या माहितीनुसार, पीडित महिला SC/ST समाजातील आहे. आरोपीने तिच्याकडे जबरदस्तीने शारीरिक संबंधांची आणि लैंगिक इच्छा पूर्ण करण्याची मागणी केली होती, असा आरोप आहे. महिलेने नकार दिल्यानंतर आरोपीने तिचे आक्षेपार्ह व्हिडिओ आणि फोटो तयार केले. त्यानंतर ते फोटो आणि व्हिडिओ पीडितेचे पती, नणंद आणि इतर नातेवाईकांच्या व्हॉट्सअॅपवर पाठवले, असाही आरोप आहे.

सुनावणीत आरोपीच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, व्हॉट्सअॅपसारख्या वैयक्तिक मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मवर फोटो किंवा व्हिडिओ शेअर करणे ही दोन व्यक्तींमधील किंवा निवडक लोकांमधील गोष्ट असते. त्यामुळे ते सार्वजनिक दृश्यात केलेले कृत्य मानता येणार नाही आणि त्यावर SC/ST कायद्याची कलमे लागू होऊ नयेत.

न्यायमूर्ती यंशिवराज खोबरागडे यांच्या एकल खंडपीठाने हा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळला. प्रकरणातील कागदपत्रे आणि सामग्री पाहिल्यानंतर, मोबाईलवरून व्हॉट्सअॅपवर आक्षेपार्ह व्हिडिओ आणि फोटो पाठवणे हे सार्वजनिक दृश्याच्या कक्षेत येते, असे न्यायालयाने मानले. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शेअर केल्याने ती सामग्री इतर लोकांच्या नजरेत येते आणि त्यामुळे SC/ST कायद्यानुसार गुन्ह्याचे आवश्यक घटक पूर्ण होतात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाने हेही लक्षात घेतले की, या प्रकरणात FIR 5 नोव्हेंबर 2025 रोजी नोंदवण्यात आली होती आणि आरोपी तेव्हापासून सतत फरार आहे. याआधी विशेष न्यायालयानेही त्याचे अटकपूर्व जामीन अर्ज दोन वेळा फेटाळले होते. निकाल देताना न्यायमूर्ती खोबरागडे यांनी टिप्पणी केली की, गुन्हा नोंद झाल्याच्या तारखेपासून फरार असलेला आरोपी अटकपूर्व जामिनासाठी पात्र नाही.

या निकालामुळे डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर पसरणारी आक्षेपार्ह सामग्री आणि सामाजिक छळ यासंदर्भातील कायद्याची व्याप्ती अधिक स्पष्ट झाली आहे. अलीकडेच कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उदय कुमार यांनीही एका प्रकरणात म्हटले होते की, SC/ST कायद्यातील "सार्वजनिक" हा शब्द केवळ पारंपरिक किंवा प्रत्यक्ष जागांपुरता मर्यादित नाही.

तंत्रज्ञान आणि सोशल मीडियाच्या काळात इंटरनेट व डिजिटल प्लॅटफॉर्मही या कक्षेत येतात. त्यामुळे ऑनलाइन केलेला अपमान किंवा छळही SC/ST कायद्यानुसार गुन्ह्याच्या श्रेणीत येतो.