जागतिक बँकेचा अहवाल: भारतात १२ वर्षांत ४९.६ कोटी लोक गरिबीच्या रेषेवर आले

जागतिक बँकेने ऑक्टोबर २०२६ चा 'Poverty & Equity Brief' हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. गरिबी कमी करण्याच्या बाबतीत भारताची प्रगती जगात सर्वात वेगवान ठरली आहे, असे त्यात सांगितले आहे. कोट्यवधी लोक गरिबीच्या रेषेच्या वर गेले आणि नोकऱ्याही मोठ्या प्रमाणात वाढल्या, असे चित्र या अहवालातून समोर येते.

२०११ ते २०२३ या बारा वर्षांत सुमारे ४९.६ कोटी लोक दिवसाला ४.२० डॉलरपेक्षा जास्त कमावणाऱ्या गटात पोहोचले. ही निम्न-मध्यम उत्पन्न देशांसाठीची गरिबी रेषा आहे. या रेषेखाली राहणाऱ्यांचा वाटा ५७.७ टक्क्यांवरून थेट १६.१ टक्क्यांवर आला. दिवसाला ३ डॉलरपेक्षा कमी कमावणारे म्हणजे अतिगरीब यांचे प्रमाण याच काळात २७.१ टक्क्यांवरून २.६ टक्क्यांवर घसरले. दोन्ही आकडे २०२१ च्या खरेदी क्षमता समतेनुसार (पीपीपी) काढले आहेत.

नोकऱ्यांबद्दल अहवाल सांगतो की २०१७ ते २०२३ मध्ये सुमारे १३.४ कोटी (१३४ दशलक्ष) लोकांना काम मिळाले. कामाच्या वयाची लोकसंख्या जितकी वाढली, त्याच्या जवळपास दुप्पट रोजगार वाढला. यात सर्वात मोठा वाटा गावाकडच्या महिलांचा आहे. त्या पगारी कामाला लागल्या, त्यामुळे घरातले कमावते हात वाढले आणि घराचे उत्पन्नही वाढले.

गाव आणि शहर या दोन्ही ठिकाणच्या कुटुंबांचे राहणीमान सुधारले. गावात सुधारणा जास्त वेगाने झाल्यामुळे गाव आणि शहर यांच्यातली दरी कमी झाली. २०२२ च्या सर्वेक्षणानुसार देशातल्या ९९ टक्के लोकांना वीज जोडणी मिळाली आहे.

हे सगळे कशामुळे झाले, याचे उत्तरही बँकेने दिले आहे. लोकांचा खर्च वाढला, विशेषतः महिलांसाठी कामाच्या संधी वाढल्या आणि अन्न अनुदानासारख्या योजना व सामाजिक मदतीचा विस्तार झाला, ही तीन मुख्य कारणे बँकेने सांगितली आहेत.

पुढची वाटचाल सुरू राहील, पण हळू गतीने. ४.२० डॉलरच्या रेषेखालील लोकांचे प्रमाण २०२६ मधील १४.२ टक्क्यांवरून २०२८ पर्यंत १२.१ टक्क्यांवर येईल, असा बँकेचा अंदाज आहे. हा फक्त अंदाज आहे, प्रत्यक्ष आकडा नाही.

गरिबी सगळीकडे सारखीच कमी झालेली नाही, असेही बँकेने स्पष्ट केले आहे. जी कुटुंबे कमी शिकलेली आहेत, ज्यांच्याकडे मालमत्ता कमी आहे, कामाच्या संधी कमी आहेत आणि अवलंबून असलेले सदस्य जास्त आहेत, त्यांच्यात गरिबी अजून जास्त एकवटलेली दिसते. पगारातली विषमताही मोठी आहे. २०२३ मध्ये सर्वाधिक कमावणाऱ्या १० टक्के कामगारांची सरासरी कमाई सर्वात कमी कमावणाऱ्या १० टक्क्यांच्या जवळपास १३ पट असेल, असे अहवालात म्हटले आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी या अहवालावर लिहिले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार सातत्याने जे धोरणात्मक प्रयत्न करत आहे, त्यांचे प्रत्यक्ष परिणाम आता दिसत आहेत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सर्वांना सामावून घेणाऱ्या विकासाचा पाया मजबूत होत असून आर्थिक संधी वाढत आहेत, असे त्या म्हणतात. म्हणूनच NDA सरकारला जनतेचा विश्वास आणि कौल मिळतो, असेही त्यांनी नमूद केले. चांगल्या रोजगाराच्या संधी, कुटुंबांच्या उत्पन्नात वाढ आणि सार्वजनिक सेवा नीट लोकांपर्यंत पोहोचवणे, यातून ही प्रगती पुढे नेण्यास सरकार बांधील आहे, म्हणजे लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण होतील, असेही सीतारामन यांनी म्हटले आहे.