वर्ध्यातील सामाजिक वनीकरण विभागाकडून माहिती मिळेना; अपील अधिकाऱ्यांच्या आदेशावर प्रश्न

वर्धा येथील सामाजिक वनीकरण विभागाच्या जन माहिती अधिकारी प्रीती पुसनाके यांच्याकडे माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत 1 सप्टेंबर 2026 रोजी एक अर्ज करण्यात आला होता. या अर्जात 1 एप्रिल 2024 ते 1 सप्टेंबर 2026 या काळातील विविध शासकीय कामकाजाची माहिती मागितली होती. ठरलेल्या मुदतीत ही माहिती मिळाली नाही, म्हणून अर्जदाराला प्रथम अपील करावे लागले. यामुळे माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी नीट होते का, असा प्रश्न उभा राहिला आहे.

अर्जदाराने सहा मुद्द्यांवर माहिती आणि प्रमाणित कागदपत्रांच्या प्रती मागितल्या होत्या. पहिला मुद्दा वर्धा जिल्ह्यातील विभागाच्या सर्व वृत्तांची यादी आणि त्यासंबंधीच्या अभिलेखांच्या छायांकित प्रतींचा आहे. दुसरा मुद्दा प्रत्येक रोपट्यावर झालेल्या खर्चाचा तपशील, तसेच बिले, व्हाउचर आणि खर्चाच्या इतर कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रतींचा आहे.

तिसऱ्या मुद्द्यात रोपांची विक्री, वाटप आणि वितरण केल्याच्या नोंदी व लाभार्थ्यांची यादी मागितली आहे. चौथ्यात त्या काळात विभागाला मिळालेला निधी, त्याचा वापर आणि खर्चाची प्रमाणित कागदपत्रे मागितली आहेत. पाचवा मुद्दा मजुरांच्या कामांची यादी, मंजूर रक्कम आणि प्रत्यक्ष झालेला खर्च यांचा आहे. सहाव्यात निविदा, कोटेशन, कार्यादेश, करारनामे, काम पूर्ण झाल्याची प्रमाणपत्रे आणि उपलब्ध असल्यास वैधता प्रमाणपत्रांच्या प्रमाणित प्रती मागितल्या आहेत.

मुदतीत माहिती न आल्याने अर्जदाराने 5 ऑक्टोबर 2026 रोजी प्रथम अपील अधिकारी तथा सहाय्यक वनरक्षक अंकिता नरेश तेलंग, सामाजिक वनीकरण विभाग, वर्धा, यांच्याकडे अपील दाखल केले. त्यावर 13 ऑक्टोबर 2026 रोजी दुपारी 3 वाजता सुनावणी झाली.

सुनावणीत अर्जदाराने लेखी निवेदन देऊन अजून माहिती मिळाली नसल्याचे सांगितले. कलम 6(3) अंतर्गत अर्ज दुसरीकडे हस्तांतरित केला असला, तरी फक्त त्यामुळे अर्जदाराचा माहिती मिळवण्याचा अधिकार संपत नाही, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली.

अर्जदाराच्या म्हणण्यानुसार कलम 7(1) मधील कालमर्यादा पाळली गेली नसेल, तर कलम 7(6) प्रमाणे माहिती विनामूल्य द्यावी लागते. हेही त्यांनी लेखी मांडले. तरीही प्रथम अपील अधिकाऱ्यांनी आवश्यक रक्कम भरून माहिती घ्यावी, असा लेखी आदेश दिल्याचे अर्जदार सांगतात. या आदेशात माहिती किती दिवसांत मिळेल हे स्पष्ट लिहिलेले नसल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

विनामूल्य माहितीची तरतूद या प्रकरणात लागू होते की नाही, हे संबंधित अभिलेख आणि कालमर्यादा पाहून ठरवणे गरजेचे आहे. माहितीचे हस्तांतरण, शुल्काची मागणी आणि माहिती देण्याची मुदत याबाबतही स्पष्टता हवी, असे म्हटले आहे.

शासकीय विभागांत पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि सार्वजनिक निधीचा वापर याबद्दल नागरिकांना माहिती मिळणे लोकशाहीत महत्त्वाचे आहे. वृक्षलागवड, रोपांचे वितरण, निधीचा विनियोग आणि मजुरांची कामे यांचे अभिलेख याच दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. माहितीसाठी वारंवार अर्ज, अपील आणि सुनावणीच्या फेऱ्या कराव्या लागल्या, तर सामान्य नागरिकांचा वेळ आणि पैसा खर्च होतो.

म्हणून जन माहिती अधिकारी आणि प्रथम अपील अधिकारी यांच्या कामाची वरिष्ठ पातळीवर तपासणी व्हावी, अशी मागणी होत आहे. माहिती देण्यातील विलंब, शुल्काची मागणी, कलम 7(6) लागू होण्याचा विचार आणि आदेशात कालमर्यादा नसणे या गोष्टी कायद्यानुसार तपासाव्यात. अर्जदाराला मागितलेली माहिती नियमानुसार द्यावी आणि कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी योग्य कारवाई करावी, असेही म्हटले आहे.

भीम आर्मी संविधान रक्षक दल, वर्धा यांचे जिल्हाध्यक्ष आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते आशिष सोनटक्के म्हणतात, "लोकशाहीत माहिती हा नागरिकांचा अधिकार आहे; पारदर्शक प्रशासन ही शासनाची जबाबदारी आहे!"