दिल्ली दंगल प्रकरणात उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांना हायकोर्टाकडूनही दिलासा नाही, जामीन अर्ज फेटाळले

फेब्रुवारी 2020 मध्ये ईशान्य दिल्लीत झालेल्या दंगलींमागे व्यापक कट होता, या आरोपांशी संबंधित UAPA प्रकरणात उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांना दिल्ली हायकोर्टात दिलासा मिळाला नाही. दोघांनी केलेले जामीन अर्ज हायकोर्टाने फेटाळले आहेत.

न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंह आणि न्यायमूर्ती दिनेश भट्ट यांच्या खंडपीठाने 30 सप्टेंबर रोजी हा निर्णय दिला. खालिद आणि इमाम हे दोघेही 2020 पासून या प्रकरणात कोठडीत आहेत.

सुनावणीत हायकोर्टाने सांगितले की आपण न्यायिक शिस्तीने बांधलेले आहोत. सुप्रीम कोर्टाने 5 जानेवारी 2026 रोजी दिलेल्या निर्णयात खालिद आणि इमाम यांच्या जामिनाबाबत काही विशिष्ट अटी ठरवल्या होत्या. त्या अटींनुसार संरक्षित साक्षीदारांची साक्ष पूर्ण झाल्यानंतर किंवा 5 जानेवारी 2026 च्या आदेशाला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर, यापैकी जे आधी होईल त्यानंतर, दोघांना जामिनासाठी पुन्हा अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आली होती. या अटींमध्ये बदल करणे शक्य नसल्याचे हायकोर्टाने स्पष्ट केले.

याआधी 4 जुलै 2026 रोजी कडकडडूमा न्यायालयानेही दोघांचे जामीन अर्ज फेटाळले होते. सुप्रीम कोर्टाच्या 5 जानेवारीच्या आदेशाचे पालन करणे आवश्यक आहे, असे त्या न्यायालयानेही म्हटले होते. त्या निर्णयाविरोधात नंतर दिल्ली हायकोर्टात अपील करण्यात आले होते. म्हणजेच हायकोर्टासमोर आलेले अर्ज हे कडकडडूमा न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच्या अपिलाचे होते.

हे प्रकरण फेब्रुवारी 2020 मधील ईशान्य दिल्लीतील हिंसाचारामागे व्यापक कट रचल्याच्या आरोपांशी संबंधित आहे. FIR क्रमांक 59/2020 मध्ये UAPA आणि तेव्हाच्या भारतीय दंड संहितेतील वेगवेगळ्या कलमांखाली आरोप ठेवण्यात आले आहेत.

दिल्ली पोलिसांच्या अभियोजनानुसार हा हिंसाचार स्वतंत्र किंवा अचानक घडलेल्या घटनांचा परिणाम नव्हता, तर तो कथित व्यापक कटाचा भाग होता. खालिद आणि इमाम यांनी हे आरोप न्यायालयीन प्रक्रियेत आव्हान दिले आहेत. या प्रकरणात दोषी किंवा निर्दोष ठरवण्याचा अंतिम निर्णय अजून झालेला नाही.

सुप्रीम कोर्टानेही जानेवारीच्या निर्णयातील निरीक्षणे केवळ जामीन अर्जाच्या टप्प्यापुरती आहेत, ती खटल्याच्या गुणवत्तेवरील अंतिम मत समजू नयेत, असे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे आरोपांवरचा निकाल खटल्यातच लागणार आहे.