सुनील तटकरे यांच्या नियुक्तीच्या तक्रारीवर चार महिन्यांत निर्णय घ्या, उच्च न्यायालयाचे निवडणूक आयोगाला आदेश
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला तक्रारीवर चार महिन्यांत निर्णय घेण्यास सांगितले आहे. भाऊसाहेब गोरे यांच्या याचिकेत तटकरे यांच्या नियुक्तीबाबत दावे करण्यात आले आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्या नियुक्तीसंदर्भात दाखल झालेल्या तक्रारीवर निवडणूक आयोगाने चार महिन्यांत निर्णय घ्यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती आबासाहेब शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत हा आदेश देण्यात आला. हे प्रकरण तटकरे यांच्या प्रदेशाध्यक्षपदाच्या नियुक्तीशी संबंधित आहे.
जालना जिल्ह्यातील परतूर-मंथा विधानसभा मतदारसंघाचे अध्यक्ष भाऊसाहेब गोरे यांनी वकील राजेंद्र दासाळकर यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या घटनेत सांगितलेल्या निवडणूक प्रक्रियेचे पालन न करता तटकरे यांची नियुक्ती करण्यात आली, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे.
याचिकाकर्त्यांनी या प्रकरणी ८ ऑगस्ट २०२६ रोजी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे एक सविस्तर तक्रार दाखल केली होती. त्या तक्रारीवर आतापर्यंत काय कारवाई झाली, याचा अहवाल खंडपीठाने निवडणूक आयोगाकडून मागवला होता.
आयोगाची बाजू मांडणारे वकील आलोक शर्मा यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, आयोगाच्या निर्देशानुसार याचिकाकर्त्यांच्या तक्रारीवर चार महिन्यांत निर्णय घेतला जाईल. या आश्वासनानंतर खंडपीठाने संबंधित निर्देश दिले आणि याचिका निकाली काढली. त्यामुळे आता निवडणूक आयोगाला ठरलेल्या वेळेत या तक्रारीवर निर्णय घ्यावा लागेल. नियुक्तीच्या प्रक्रियेबाबत करण्यात आलेल्या आरोपांवर निवडणूक आयोग अंतिम निर्णय घेईल.
गोरे यांनी आरोप केला आहे की, ३ जुलै २०२३ रोजी सुनील तटकरे यांची महाराष्ट्र राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून झालेली घोषणा पूर्णपणे एकतर्फी होती. ही घोषणा कोणत्याही निवडणुकीशिवाय करण्यात आली, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी असाही दावा केला की, पक्षाच्या घटनेनुसार राज्य समितीच्या सदस्यांनी पारदर्शक आणि लोकशाही पद्धतीने संघटनात्मक निवडणूक घेऊन अध्यक्षांची निवड करणे बंधनकारक आहे.
म्हणजेच, तटकरे यांच्या नियुक्तीबद्दल गोरे यांनी केलेले आरोप आणि दावे आता निवडणूक आयोगासमोर आहेत. खंडपीठाने याचिका निकाली काढली असली, तरी तक्रारीवरचा निर्णय आयोगाकडे आहे आणि तो चार महिन्यांत घ्यायचा आहे, असे आयोगाच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.
