२०१७ च्या कर्जमाफीतून सुटलेल्या शेतकऱ्यांसाठी मुनगंटीवार फडणवीसांना भेटले

२०१७ च्या कर्जमाफीचा लाभ पात्र असूनही ज्यांना मिळाला नाही, अशा शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्याचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. ही भेट २८ सप्टेंबर रोजी मुंबईत मुख्यमंत्र्यांच्या 'वर्षा' या शासकीय निवासस्थानी झाली. तांत्रिक कारणांमुळे लाभ न मिळालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना पुन्हा संधी द्यावी, अशी मागणी मुनगंटीवार यांनी केली.

मुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्नाची दखल घेतली आणि सहकार विभागाच्या प्रधान सचिवांना आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले, असे सांगण्यात आले. मात्र यावर अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही.

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना लागू झाली होती २८ जून २०१७ रोजी. तेव्हा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते. या योजनेतून राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा देण्यात आला. पण पात्रता असूनही तांत्रिक, प्रशासकीय, बँकिंग आणि प्रक्रियेशी संबंधित कारणांमुळे काही शेतकरी या लाभापासून वंचित राहिले, असे मुनगंटीवार यांच्या म्हणण्यात आहे.

२०२६ मध्ये राज्य शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली आहे. त्यामुळे २०१७ मध्ये पात्र असूनही सुटलेल्या शेतकऱ्यांना या नव्या योजनेतून न्याय देण्याची ही योग्य संधी आहे, असे मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.

पात्र शेतकऱ्याची काहीही चूक नसताना केवळ प्रशासकीय किंवा तांत्रिक कारणांमुळे त्याला माफी मिळाली नाही, तर त्याची किंमत त्याने का मोजायची, हा मूलभूत प्रश्न आहे, असे मुनगंटीवार यांचे म्हणणे आहे. लाभ वेळेत न मिळाल्यामुळे संबंधित कर्जखात्यांवर पुढे व्याज, दंडात्मक व्याज, विलंब शुल्क आणि इतर आकार वाढत गेले. योजनेचा लाभ मिळण्याऐवजी कर्जाचा बोजा वाढला. शासकीय प्रक्रियेतील विलंबाची किंमत पात्र शेतकऱ्याने मोजणे हा केवळ आर्थिक नव्हे, तर न्यायाचा विषय आहे, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.

त्यांच्या मागण्या अशा : २८ जून २०१७ रोजीच्या कर्जखात्याची स्थिती आधारभूत धरून पात्र शेतकऱ्यांचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करावे. लाभ वेळेत न मिळाल्यामुळे खात्यांवर जमा झालेले दंडात्मक व्याज, विलंब शुल्क आणि इतर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पूर्णपणे माफ करावा.

याशिवाय २०१७ च्या योजनेत पात्र असूनही वंचित राहिलेल्या सर्व शेतकऱ्यांची विशेष पडताळणी करावी आणि जे पात्र ठरतील, त्यांचा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ मध्ये विशेष बाब म्हणून समावेश करावा, अशीही मागणी मुनगंटीवार यांनी केली. तांत्रिक किंवा प्रशासकीय कारणांमुळे वंचित राहिलेल्यांना विशेष ऑफलाइन पडताळणीची संधी द्यावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

संबंधित जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक, जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि इतर संबंधित बँकांना अशा पात्र वंचित शेतकऱ्यांची प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देश द्यावेत, असेही मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले. २०१७ मध्ये शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सुरू झालेल्या कर्जमाफीच्या निर्णयाला आज २०२६ मध्ये न्याय्य पूर्तता मिळावी, हीच या मागणीमागची भूमिका आहे, असे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा दिलासा मिळावा आणि अंमलबजावणीतील विलंबाचा अतिरिक्त बोजा त्यांच्यावर पडू नये, यासाठी हा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांनी सहकार विभागाच्या प्रधान सचिवांना निर्देश दिल्यामुळे, या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सकारात्मक निर्णय होण्याच्या प्रक्रियेला आता गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.