सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १९८ गावे संवेदनशील जाहीर; पाच तालुक्यांचा पश्चिम घाट पर्यावरण क्षेत्रात समावेश

पश्चिम घाटाचे पर्यावरण जपण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांमधील तब्बल १९८ गावे पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने मांडला आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने यासंदर्भात मसुदा अधिसूचना जाहीर केली आहे. ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर संबंधित गावांतील नागरिक, स्थानिक संस्था आणि इतर घटकांना आपल्या सूचना, हरकती व आक्षेप नोंदवण्याची संधी मिळाली आहे. म्हणजे हा प्रस्ताव आता अंतिम झालेला नसून, त्यावर लोकांचे म्हणणे मांडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

केंद्र सरकारच्या या मसुद्यानुसार महाराष्ट्रातील पश्चिम घाट परिसरातील १३ जिल्ह्यांमधील ५६ तालुक्यांतील एकूण २ हजार ५१५ गावांचा पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात समावेश प्रस्तावित करण्यात आला आहे. हा आकडा राज्यभरातील गावांचा एकत्रित आहे, आणि त्यातला काही भाग सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा आहे. पश्चिम घाट हा जैवविविधतेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा प्रदेश मानला जातो, आणि याच कारणामुळे इथल्या पर्यावरणीयदृष्ट्या नाजूक भागांचे संरक्षण करण्यासाठी ही प्रक्रिया राबवली जात आहे.

या राज्यव्यापी प्रस्तावात सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा वाटा मोठा आहे. जिल्ह्यातील सावंतवाडी, कुडाळ, कणकवली, देवगड आणि वैभववाडी या पाच तालुक्यांतील मिळून १९८ गावे या यादीत आहेत. या पाचही तालुक्यांतील गावे एकत्रितपणे मोजली गेल्यामुळे जिल्ह्याचा सहभाग लक्षणीय ठरतो. यामुळे या गावांमध्ये प्रस्तावित पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राबाबत स्थानिक पातळीवर उत्सुकता वाढू लागली असून चर्चाही सुरू झाली आहे.

मसुदा अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत नागरिकांना आपले आक्षेप, सूचना आणि हरकती केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाकडे सादर कराव्या लागणार आहेत. es-z-mef@nic.in या ई-मेलवर हरकती पाठवता येतील. याशिवाय केंद्र सरकारचे पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नवी दिल्ली-११०००३ या पत्त्यावरही लेखी स्वरूपात हरकती पाठवता येणार आहेत. म्हणजे हरकती नोंदवण्यासाठी नागरिकांकडे ई-मेल आणि टपाल असे दोन्ही मार्ग खुले आहेत.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांतील १९८ गावांचा या प्रस्तावात समावेश असल्यामुळे या अधिसूचनेला स्थानिक पातळीवर विशेष महत्त्व मिळाले आहे. पर्यावरण जपणे आणि स्थानिक लोकांचे हित सांभाळणे, या दोन्ही गोष्टींमध्ये समतोल राखण्याच्या दृष्टीने नागरिकांनी मसुद्यावर दिलेल्या सूचना व हरकती निर्णायक ठरणार आहेत. यामुळेच संबंधित गावांतील नागरिक, ग्रामस्थ, स्थानिक संस्था आणि इतर संबंधित घटकांना दिलेल्या मुदतीत आपले म्हणणे नोंदवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.