शिंदखेड्याच्या ८५ गावांची योजना: १५ जानेवारीपर्यंत ३३ गावांत पाणी द्या, मंत्र्यांचे आदेश

धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यात चिमठाणे व ८५ गावांसाठी सुरू असलेली पाणीपुरवठा योजना वेळेत पूर्ण करा आणि लोकांना प्रत्यक्ष पाणी द्या, असे आदेश पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले आहेत. येत्या १५ जानेवारीपर्यंत किमान ३३ गावांत पाणीपुरवठा सुरू व्हावा, यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून कामांना गती द्यावी, असेही त्यांनी सांगितले. योजनेतील रखडलेली कामे मार्गी लावणे आणि पाणीटंचाईच्या काळात लोकांना दिलासा देणे याला प्राधान्य द्यायचे, असे निर्देशही त्यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले.

मंत्रालयात मंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत शिंदखेडा तालुक्यातील पाणीटंचाईची स्थिती, चिमठाणे व ८५ गावांच्या योजनेची सध्याची परिस्थिती, प्रलंबित कामे आणि पुढील काळातील पाणीपुरवठ्याचे नियोजन यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल या बैठकीला उपस्थित होते. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव पराग जैन-नैनुटिया, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव, जल जीवन मिशनचे अधिकारी, धुळे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता आणि संबंधित अभियंते, तसेच विभागाचे व जिल्हा प्रशासनाचे अधिकारीही बैठकीत हजर होते.

योजनेच्या कामाची भौतिक प्रगती सुमारे ५१ टक्क्यांपर्यंत झाली आहे. मुख्य उद्भव विहीर, पंपगृह, जलशुद्धीकरण केंद्र, विद्युत जोडणी, तसेच शुद्ध पाण्याच्या वाहिन्या आणि वितरण व्यवस्थेतील काही कामे अजून पूर्ण व्हायची आहेत. त्यामुळे उरलेल्या कामांचे टप्पे ठरवून संबंधित यंत्रणांनी एकमेकांशी समन्वय ठेवून काम करावे आणि प्रत्यक्ष पाणी सुरू करण्याचे उद्दिष्ट गाठावे, असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

कामाला झालेल्या विलंबामुळे संबंधित कंत्राटदारावर दिवसाला जवळपास चार लाख रुपयांप्रमाणे दंड लावण्यात आला असून, दंडाची रक्कम वसूलही झाली आहे. हा दंड माफ किंवा कमी करावा, अशी मागणी कंत्राटदाराने केली होती. मात्र आधी कामाचा वेग वाढवा आणि ठरलेल्या उद्दिष्टानुसार गावांत प्रत्यक्ष पाणी सुरू करा, त्यानंतरच दंड शिथिल करण्याच्या मागणीचा विचार होईल, अशी स्पष्ट भूमिका मंत्री पाटील यांनी मांडली.

या योजनेचा फायदा ८५ गावांतील लोकांना मिळणे अपेक्षित आहे, म्हणून कामातील विलंब दूर करणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी सांगितले. केवळ आर्थिक दंडाबाबत निर्णय घेण्यापेक्षा प्रत्यक्ष कामाची प्रगती, उरलेल्या कामांची पूर्तता आणि लोकांना पाणी मिळण्याची कालमर्यादा याला महत्त्व दिले जाईल, असेही ते म्हणाले.

बैठकीत मंत्री पाटील यांनी तालुक्यातील येत्या काळातील पाणीटंचाईच्या परिस्थितीचाही आढावा घेतला. ऑक्टोबर २०२६ ते जून २०२७ या कालावधीसाठी तालुक्यातील ११६ गावांसाठी १२९ उपाययोजना प्रस्तावित आहेत. त्यासाठी एकूण २ कोटी ९६ लाख ९० हजार रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे. यात विंधन विहिरी, विशेष नळ योजनांची दुरुस्ती, तात्पुरत्या पूरक पाणीपुरवठा योजना, विहिरींचे अधिग्रहण व खोलीकरण, तसेच टँकरने पाणीपुरवठा अशा उपायांचा समावेश आहे. योजनेची कामे पूर्ण होईपर्यंत लोकांना पाणीटंचाईचा त्रास होऊ नये, यासाठी संबंधित विभागांनी आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

योजनेच्या मुख्य कामांसाठी लागणारा विद्युत पुरवठा उपलब्ध करणे, जलशुद्धीकरण केंद्रातील यंत्रसामग्री व विद्युत जोडणीची कामे पूर्ण करणे, उरलेल्या जलवाहिन्या टाकणे आणि रेल्वे व रस्ते ओलांडण्याशी संबंधित कामे मार्गी लावणे आवश्यक आहे. काही ठिकाणी पाइपलाइनच्या मार्गातील स्थानिक अडचणीही दूर कराव्या लागणार आहेत. या सगळ्याचा विचार करून कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवावा आणि ठरलेल्या कालमर्यादेत कामे संपवण्यासाठी नियमित आढावा घ्यावा, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.