शहरी सहकारी बँकांत MSME कर्जवाटपाचा CAGR 24 टक्के, CRAR 18 टक्के

देशाची अर्थव्यवस्था आता फक्त मोठ्या शहरांपुरती राहिलेली नाही. टियर-2 आणि टियर-3 शहरांमध्ये उद्योग, व्यवसाय आणि रोजगाराच्या नव्या संधी तयार होत आहेत. त्यामुळे या भागांना सहज कर्ज मिळण्याची गरजही वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरी सहकारी बँका म्हणजेच Urban Co-operative Banks (UCBs) यांची भूमिका पुन्हा महत्त्वाची ठरत आहे. स्थानिक व्यापारी, लघुउद्योजक आणि छोट्या व्यवसायांना त्यांच्या गरजेनुसार कर्ज देण्यात या बँका महत्त्वाचा दुवा ठरू शकतात.

नॅशनल अर्बन को-ऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे (NUCFDC) मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रभात चतुर्वेदी यांनी याबाबत मत मांडले आहे. आर्थिक शिस्त आणि नियामक सुधारणांच्या मार्गाने हे क्षेत्र अधिक सक्षम होण्याच्या दिशेने निघाले आहे, असे ते म्हणतात.

शहरी सहकारी बँकांची ओळख स्थानिक ग्राहकांशी असलेले जवळचे संबंध आणि गरजेनुसार कर्जपुरवठा अशी आहे. मोठ्या व्यावसायिक बँकांच्या ठरावीक कर्जमूल्यांकन पद्धतीत लहान व्यावसायिकांना आणि अनौपचारिक क्षेत्रातील उद्योजकांना अनेकदा अडचणी येतात. स्थानिक बाजारपेठ ओळखणाऱ्या सहकारी बँका अशा वेळी त्यांच्या कामी येतात. मात्र फक्त संबंध पुरेसे नाहीत. कारभार पारदर्शक असणे, जोखीम व्यवस्थापन प्रभावी असणे आणि नियमांचे पालन होणेही तितकेच गरजेचे आहे. म्हणून व्यावसायिक व्यवस्थापन आणि संस्थात्मक प्रशासनाला जास्त महत्त्व दिले जात आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) या बँकांची संस्थात्मक क्षमता वाढवण्यासाठी प्रशिक्षण आणि अनुपालन प्रक्रियांवर भर देत आहे. संचालक मंडळातील सदस्य आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रादेशिक भाषांमध्ये प्रशिक्षण देण्यावरही लक्ष आहे. डिजिटल व्यवहार वाढत असताना सायबर सुरक्षा, ग्राहक संरक्षण आणि अंतर्गत नियंत्रण या बाबीही महत्त्वाच्या ठरत आहेत.

चतुर्वेदी यांनी नमूद केलेल्या आकडेवारीनुसार, या क्षेत्राचे सरासरी भांडवल पर्याप्तता गुणोत्तर (CRAR) 18 टक्के आहे. बँकांकडे संभाव्य आर्थिक जोखमींचा सामना करण्यासाठी किती भांडवल आहे, हे हे गुणोत्तर दाखवते. एकूण अनुत्पादक कर्जांचे (Gross NPA) प्रमाण सुमारे 6 टक्के आहे, तर निव्वळ अनुत्पादक कर्जांचे (Net NPA) प्रमाण 1 टक्क्यापेक्षा कमी आहे. ठेवी Rs 3 लाख कोटींपेक्षा जास्त आहेत आणि कर्ज व आगाऊ रकमेचा आकडा जवळपास Rs 2.9 लाख कोटी आहे.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग म्हणजेच MSME क्षेत्र देशातील रोजगारनिर्मिती आणि स्थानिक आर्थिक विकासाचे महत्त्वाचे केंद्र आहे. अनेक छोट्या उद्योजकांकडे मोठ्या बँकांच्या कर्जासाठी लागणारी सगळी औपचारिक कागदपत्रे नसतात, म्हणून त्यांना कर्ज मिळवताना अडचणी येऊ शकतात. शहरी सहकारी बँका स्थानिक व्यवसायांची परिस्थिती, व्यवहारांचा इतिहास आणि ग्राहकांशी असलेले संबंध पाहून कर्जाचा निर्णय घेऊ शकतात. महाराष्ट्र, गुजरात आणि कर्नाटक यांसारख्या राज्यांत अशा बँकांचे स्थानिक व्यवसायांशी घट्ट नाते आहे.

चतुर्वेदी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या क्षेत्रातील MSME कर्जवाटपाने 24 टक्क्यांचा चक्रवाढ वार्षिक वाढ दर (CAGR) नोंदवला आहे. गृहकर्जात जवळपास 19 टक्के वाढ झाली आहे.

कर्जवाटपाची क्षमता वाढावी म्हणून नियामक पातळीवर काही नियम बदलण्यात आले आहेत. वैयक्तिक गृहकर्जाची मर्यादा Rs 3 कोटींपर्यंत वाढवणे, गोल्ड लोनवरील मर्यादा काढून टाकणे आणि नियोजित पद्धतीने शाखा वाढवण्यास परवानगी देणे, हे त्यात आहे. यामुळे पात्र ग्राहकांना जास्त कर्जपर्याय मिळू शकतात. प्रत्यक्ष कर्जमंजुरी मात्र संबंधित बँकेचे नियम, ग्राहकाची परतफेड क्षमता आणि लागू अटींवर अवलंबून असते.

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वाढता खर्च हे या बँकांसमोरील आणखी एक मोठे आव्हान आहे. स्वतंत्र डिजिटल प्रणाली उभारणे, सुरक्षित पेमेंट सुविधा देणे आणि तांत्रिक देखभाल करणे लहान बँकांना खर्चिक ठरू शकते. त्यावर उपाय म्हणून NUCFDC सारख्या संस्थांमार्फत सामायिक डिजिटल पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर दिला जात आहे. त्यामुळे लहान बँकांना कमी खर्चात आधुनिक डिजिटल सेवा देता येऊ शकतात आणि ग्राहकांना सोयीस्कर बँकिंग अनुभव मिळण्याची शक्यता आहे.

ही प्रगती दीर्घकाळ टिकवण्यासाठी कर्जवसुलीची शिस्त कायम ठेवणे, डिजिटल सुरक्षा मजबूत करणे आणि व्यावसायिक व्यवस्थापनाला प्राधान्य देणे गरजेचे ठरणार आहे. स्थानिक विश्वासार्हता आणि आधुनिक बँकिंग तंत्रज्ञान यांची सांगड घालण्यात या बँका यशस्वी झाल्या, तर छोट्या उद्योजकांना औपचारिक कर्जव्यवस्थेशी जोडता येईल. टियर-2 आणि टियर-3 शहरांतील व्यवसायवाढ, रोजगार आणि प्रादेशिक विकासात त्या महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.