देवस्थान इनामाच्या 111.6 गुंठे जमिनीबाबत गैरव्यवहाराचा आरोप; हेमंत मोरे यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी
सातारा येथील करंजे तर्फ सातारामधील देवस्थान इनाम जमिनीच्या मालकी आणि फेरफार नोंदींवरून सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत मोरे यांनी गंभीर आरोप केले आहेत.
सातारा : करंजे तर्फ सातारा येथील देवस्थान इनाम वर्ग-३ मधील गट नं. १५५ मधील 111.6 गुंठे जमिनीच्या मालकीवरून आणि फेरफार नोंदींवरून गंभीर प्रश्न उभे राहिले आहेत. या जमिनीच्या व्यवहारात कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत मोरे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. हा आरोप मोरे यांचा आहे.
मोरे यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, चुकीच्या नोंदी रद्द कराव्यात आणि जमिनीवर शासनाचे नाव दाखल करावे, अशी मागणी जिल्हाधिकारी आणि महसूल विभागाकडे केली आहे.
मोरे यांच्या म्हणण्यानुसार, गट नं. १५५ ही जमीन छत्रपती शाहू महाराज यांनी जानेवारी १८७४ मध्ये गोपालनाथ महाराज देवस्थानला सनद देऊन दिली होती. या जमिनीच्या मालकीबाबत १९९४ मध्ये दिवाणी दावा दाखल झाला होता. त्या दाव्यात न्यायालयाने ही जमीन देवस्थान इनामाची असल्याचे नमूद केले आहे, असे ते सांगतात. तसेच सोमगिरी किंवा बापूगिरी गोसावी यांचा या जमिनीवरील मालकी हक्क सिद्ध झालेला नाही, हेही निकालात स्पष्ट केले आहे, असा दावा मोरे यांनी केला.
महसूल नोंदींतील फेरफार आणि त्यानंतर झालेली अपील प्रक्रिया यांचा दाखला देत मोरे यांनी आरोप केला की, काही नोंदी न्यायालयाच्या आणि महसूल विभागाच्या आदेशांच्या विरोधात झाल्या आहेत. २००४ मधील अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशातही संबंधित व्यक्तींना जमिनीचा मालकी हक्क नसल्याचे नमूद आहे, असा त्यांचा दावा आहे.
त्यानंतर ही जमीन देवस्थान इनाम वर्ग-३ मधून वर्ग-१ मध्ये करण्यासाठी चुकीची माहिती दिली गेली, असा आरोप मोरे यांनी केला. पुढे तिची खरेदी-विक्री जावली आणि कोरेगाव तालुक्यातील राजकीय व्यक्तींशी झाली, असेही ते म्हणाले. या सगळ्या प्रक्रियेत महसूल यंत्रणेतील काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची भूमिकाही तपासावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
जमिनीचे पुढे हस्तांतरण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी गट नं. १५५ ताब्यात घ्यावा, सर्व संशयित फेरफार रद्द करून शासनाचे नाव लावावे आणि संबंधितांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी मोरे यांनी केली.
या प्रकरणातील न्यायालयीन आदेश, महसूल विभागाचे आदेश, ७/१२ उतारा आणि विविध फेरफारांच्या प्रती अशी ५८ पानी कागदपत्रे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केल्याचेही मोरे यांनी सांगितले. हे सर्व मुद्दे आणि मागण्या मोरे यांनी मांडलेल्या आहेत.
