सातारा जिल्हा बँक निवडणूक जाहीर, २१ जागांसाठी १ नोव्हेंबरला मतदान, ३ नोव्हेंबरला निकाल

सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या २१ जागांसाठी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला असून त्यामुळे जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रातील राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. या निवडणुकीत जिल्ह्यातील २,०१९ मतदार आपला हक्क बजावणार आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येने मतदार असल्यामुळे प्रत्येक मतदारसंघातील राजकीय आणि संस्थात्मक समीकरणांना आता महत्व प्राप्त झाले आहे.

बँकेची आचारसंहिता लागू झाली असून १ नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार आहे, तर ३ नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी पार पडणार आहे. जिल्हा बँकेच्या सत्ताकारणावर विविध राजकीय गटांचा प्रभाव असल्यामुळे ही निवडणूक केवळ सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींची निवड करण्यापुरती मर्यादित न राहता स्थानिक राजकीय समीकरणांचीही कसोटी पाहणारी ठरणार आहे. उमेदवारी निश्चित करण्यापासून ते पॅनेल बांधणीपर्यंत पुढच्या काही दिवसांत जोरदार हालचाली होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होताच इच्छुकांची संख्या आणि त्यांच्यामागील गट स्पष्ट होऊ लागतील. त्यानंतर अर्ज मागे घेण्याच्या टप्प्यात कोणत्या उमेदवारांना एकत्र आणले जाते आणि कोणत्या मतदारसंघात थेट लढत होते, यावरच निवडणुकीचे अंतिम चित्र अवलंबून राहणार आहे. जिल्ह्यात पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीची आचारसंहिता आधीच लागू असतानाच जिल्हा बँकेची निवडणूक प्रक्रियाही सुरू झाली आहे, त्यामुळे प्रशासनाला दोन्ही बाबतीत एकाचवेळी लक्ष ठेवावे लागणार आहे.

२,०१९ मतदार असल्याने प्रत्येक मतदारसंस्थेशी संपर्क साधणे आणि मतदारसंघनिहाय बैठका घेणे इच्छुक उमेदवारांसाठी आतापासूनच महत्वाचे ठरणार आहे. संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याची शक्यता आहे. पॅनेलची बांधणी, संभाव्य उमेदवारांची निवड आणि स्थानिक गटांना सोबत घेण्याचे आव्हान प्रमुख नेत्यांसमोर राहणार आहे.

महायुतीतील भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अजित पवार गट आणि शिवसेनेचा एकनाथ शिंदे गट यांच्यात स्थानिक पातळीवर समन्वय कसा साधला जातो, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष आहे. विद्यमान संचालकांना पुन्हा संधी मिळणार का, नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली जाणार का, कोणत्या मतदारसंघात कोणत्या गटाचे प्राबल्य आहे आणि संभाव्य उमेदवारांमागे किती संस्थात्मक ताकद आहे, यावरच उमेदवारीची गणिते ठरण्याची शक्यता आहे. काही मतदारसंघांत पक्षीय समीकरणांपेक्षा स्थानिक गटांचे संबंध आणि सहकारी संस्थांमधील संपर्कच जास्त महत्वाचा ठरू शकतो.

कृषी पतपुरवठा व विकास सेवा सोसायट्या, महिला, अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती, विशेष मागासवर्गीय, कृषी पणन, शेतीमाल प्रक्रिया, नागरी बँका व पतसंस्था, दूध उत्पादक, औद्योगिक, गृहनिर्माण, विणकर, मजूर आणि पाणीपुरवठा अशा विविध मतदारसंघांतून संचालकांची निवड होणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक मतदारसंघाचे स्वतंत्र राजकीय गणित महत्वाचे ठरणार आहे.

निवडणुकीच्या वेळापत्रकानुसार, उमेदवारी अर्ज २५ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर या काळात सकाळी ११ ते दुपारी ३ वाजेपर्यंत दाखल करता येणार आहेत. दाखल झालेल्या अर्जांची यादी दररोज सायंकाळी ४ वाजता जाहीर केली जाईल. अर्जांची छाननी ५ ऑक्टोबर रोजी दुपारी १२ वाजता होणार असून वैध अर्जांची अंतिम यादी ६ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११ वाजता जाहीर होईल. अर्ज मागे घेण्यासाठी ६ ऑक्टोबर ते २१ ऑक्टोबर ही मुदत देण्यात आली आहे. अंतिम उमेदवार यादी आणि चिन्ह वाटप २२ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११ वाजता होणार आहे. मतदान १ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ८ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत होईल, तर मतमोजणी ३ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ८ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत पार पडेल.