सरकारी योजनांच्या जाहिरातींवर 54.5 कोटी रुपये खर्च, RTI मधून तपशील समोर
2023-24 आणि 2025-26 या आर्थिक वर्षांत 10 प्रमुख योजना आणि उपक्रमांच्या जाहिरातींवर एकूण 54.5 कोटी रुपये खर्च झाल्याचे RTI ला मिळालेल्या प्रतिसादांतून आणि राज्यसभेतील माहितीतून समोर आले आहे.
सरकारी योजनांच्या जाहिरातींवर सरकारने किती पैसे खर्च केले, याचा तपशील आता समोर आला आहे. हा खर्च RTI ला मिळालेल्या प्रतिसादांमधून आणि राज्यसभेत दिलेल्या माहितीमधून उघड झाला आहे. कोणत्या योजनेवर किती पैसे खर्च झाले आणि कोणत्या योजनेला सर्वाधिक प्रसिद्धी मिळाली, हे या माहितीतून दिसते.
सरकार नेहमीच गरजूंसाठी वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजना राबवत असते. या योजनांचा लाभ जास्तीत जास्त आणि योग्य लोकांनी घ्यावा, अशी सरकारची इच्छा असते. म्हणूनच या योजना लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकार वेगवेगळे मार्ग वापरते. त्यातला एक महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे जाहिरात.
समोर आलेल्या माहितीनुसार, 2023-24 आणि 2025-26 या आर्थिक वर्षांमध्ये 10 प्रमुख योजना आणि उपक्रम मोठ्या प्रमाणात राबवण्यात आले. या योजना आणि उपक्रमांच्या जाहिरातीही मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आल्या. त्यावर एकूण 54.5 कोटी रुपये इतका खर्च करण्यात आला.
सरकारने PM Vishwakarma Scheme आणि PM Internship Scheme या दोन प्रमुख योजनांवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. त्यांच्या प्रसिद्धीवर झालेल्या खर्चाचा आकडा असा आहे: PM Vishwakarma Scheme वर ७.४ कोटी रुपये खर्च झाले, तर PM Internship Scheme वर १२.६ कोटी रुपये खर्च झाले.
सर्वाधिक रक्कम मात्र GST Bachat Utsav वर खर्च झाली. खर्चाच्या बाबतीत, या योजनेवर अंदाजे २७.१ कोटी रुपये खर्च झाले.
सरकार आपल्या योजनांची जाहिरात करण्यासाठी टीव्ही, रेडिओ, चित्रपटगृहे, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, होर्डिंग्ज आणि पोस्टर्स अशा वेगवेगळ्या माध्यमांचा वापर करते. सरकारने आपल्या योजनांची जाहिरात अनेक वेगवेगळ्या ठिकाणी केली, पण एका माध्यमावर सर्वाधिक खर्च झाला.
प्रिंट मीडियावर सर्वाधिक पैसा खर्च झाला. एकूण खर्चापैकी ५८.८ टक्के वाटा प्रिंट मीडियाचा होता. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा वाटा १९.५ टक्के होता, त्याखालोखाल इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचा १४.६ टक्के आणि आऊटडोर जाहिरातींचा ७.२ टक्के होता.
थोडक्यात सांगायचे तर, RTI ला मिळालेल्या प्रतिसादांमधून आणि राज्यसभेत दिलेल्या माहितीमधून जाहिरातींवरील सरकारी खर्चाचे हे आकडे उघड झाले आहेत. 2023-24 आणि 2025-26 या आर्थिक वर्षांमधील 10 प्रमुख योजना आणि उपक्रमांच्या जाहिरातींवर एकूण 54.5 कोटी रुपये खर्च झाले. त्यात सर्वाधिक रक्कम GST Bachat Utsav वर गेली, तर माध्यमांमध्ये सर्वाधिक वाटा प्रिंट मीडियाचा राहिला.
