रोहित पवारांचा इशारा : दुष्काळग्रस्तांना मदत न मिळाल्यास समृद्धी महामार्ग जाम करू

राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारवर टीका केली. राज्यातल्या अनेक तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाला असला तरी दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि शेतमजुरांना आर्थिक मदत मिळायला उशीर होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

12 ऑक्टोबरपर्यंत योग्य उपाययोजना आणि आर्थिक मदतीचे वाटप अधिकृतपणे झाले नाही, तर पक्षाचे कार्यकर्ते दुष्काळग्रस्त शेतकरी व शेतमजुरांसह समृद्धी महामार्ग एक्स्प्रेस वेवर चक्का जाम करतील, असा इशारा रोहित पवार यांनी दिला. म्हणजेच पक्षाची भूमिका अशी आहे की, सरकारने ठरावीक मुदतीत मदत जाहीर केली नाही, तर रस्त्यावर उतरून आंदोलन केलं जाईल.

मंगळवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक पॅकेज जाहीर झाला नाही, तर महामार्गावर राज्यव्यापी आंदोलन सुरू करू, असंही रोहित पवार म्हणाले. हे आंदोलन एका दिवसापुरतं मर्यादित नसेल, तर 12 ते 15 ऑक्टोबर या काळात समृद्धी महामार्गावर सलग आंदोलन छेडलं जाईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. म्हणजे मुदत उलटल्यानंतर हे आंदोलन तब्बल चार दिवस चालू राहील.

रोहित पवार यांच्या मते, राज्यभरातील शेतकऱ्यांचं एकूण 35,900 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालं आहे. यापैकी एकट्या विदर्भातल्या शेतकऱ्यांचं नुकसान 22,400 कोटी रुपये इतकं आहे. म्हणजेच राज्यातल्या एकूण नुकसानीपैकी मोठा वाटा विदर्भातल्या शेतकऱ्यांचा असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीवरही रोहित पवार यांनी टीका केली. केंद्र सरकारच्या संकेतस्थळावरील आकड्यांचा दाखला देत, राज्य सरकार दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या कमी दाखवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

यादीतल्या विसंगतीबद्दल बोलताना रोहित पवार म्हणाले की, जिथे बऱ्यापैकी पाऊस पडला अशा तालुक्यांचाही दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्यात आला आहे. तर नाशिक, जामखेड आणि स्वतःचा मतदारसंघ असलेला कर्जत-जामखेड यांसारखे कमी पाऊस झालेले तालुके मात्र या यादीत समाविष्टच करण्यात आलेले नाहीत, असं त्यांनी सांगितलं. थोडक्यात, कमी पाऊस झालेले तालुके यादीतून वगळले गेले असून जास्त पाऊस पडलेले तालुके मात्र यादीत समाविष्ट झाल्याचा दावा त्यांनी केला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रदीर्घ प्रशासकीय विलंब आणि किचकट पात्रता अटी टाळाव्यात, अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली. सोबतच तातडीने आणि व्यापक स्वरूपात आर्थिक मदत द्यावी, अशीही मागणी त्यांनी केली.

दिवाळीआधी विकसित भारत-रोजगार आणि आजीविका मिशन, ग्रामीण (व्हीबी-जी राम जी) अंतर्गत मजुरी द्यावी, तसंच मृदा अपरदनामुळे झालेल्या नुकसानीची पूर्ण भरपाई मिळावी, अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली. बाधित शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी तातडीची आर्थिक मदत आणि भूमिहीन शेतमजुरांना थेट आर्थिक अनुदान व आपत्कालीन कृषी मदत देण्यास प्राधान्य द्यावं, अशीही मागणी त्यांनी नोंदवली. यासोबतच दीर्घकालीन विकास खर्चावर वित्तीय शिस्त राखण्याचं आवाहनही रोहित पवार यांनी केलं.