राजेंद्र लोढा यांची PMLA कोठडी हायकोर्टाकडून रद्द; अटकेच्या प्रक्रियेवर ताशेरे, विनोद पाटील चौकशीचीही चर्चा
मुंबई हायकोर्टाने लोढा डेव्हलपर्सचे माजी संचालक राजेंद्र लोढा यांच्या अटकेतील कायदेशीर त्रुटी दाखवत त्यांना जामीन दिला. त्यामुळे याच प्रकरणात झालेल्या मनसे नेते विनोद पाटील यांच्या ईडी चौकशीचीही राजकीय वर्तुळात पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
लोढा डेव्हलपर्सचे माजी संचालक राजेंद्र नरपतमल लोढा यांच्या अटकेबाबत मुंबई हायकोर्टाने महत्त्वाचा निकाल दिला असून, त्यामुळे या प्रकरणातील ईडीच्या तपासावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने 21 सप्टेंबर 2026 रोजी हा आदेश दिला. लोढा यांना PMLA कायद्याखाली करण्यात आलेल्या अटकेच्या प्रक्रियेत कायदेशीर त्रुटी असल्याचं कोर्टाने स्पष्टपणे नमूद केलं. त्यामुळे कोर्टाने त्यांची कोठडी रद्द करत 5 लाख रुपयांच्या हमीवर त्यांना जामीन मंजूर केला.
या प्रकरणात याआधी ईडीने विशेष कोर्टाकडे परवानगी मागितली होती, की PMLA कलम 50 नुसार लोढा यांची चौकशी करून उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारावर त्यांचा जबाब नोंदवला जावा. विशेष कोर्टाने ही मागणी मान्यही केली होती. पण प्रत्यक्षात ही प्रक्रिया पूर्ण न करताच, त्याच उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारावर ईडीने थेट अटकेची कारवाई केली, असं निदर्शनास आलं. याच मुद्द्यावर हायकोर्टाने प्रश्न उपस्थित केला आणि अशा पद्धतीने अटकेच्या अधिकाराचा वापर करणं हे 'colourable exercise of power' ठरतं, असं निरीक्षण नोंदवलं.
याच तपासादरम्यान कल्याण ग्रामीणमधील मनसे नेते विनोद पाटील यांचीही ईडीने चौकशी केली होती. लोढा ग्रुप आणि पाटील कुटुंबीयांचे गेल्या जवळपास 30 वर्षांपासून व्यावसायिक संबंध असल्याचं सांगितलं जातं. याच व्यावसायिक संबंधातून झालेल्या आर्थिक व्यवहारांबाबत ईडीने विनोद पाटील यांना विचारपूस केली होती. राजेंद्र लोढा यांच्या अटकेनंतर विनोद पाटील यांचीही चौकशी झाल्यामुळे राजकीय वर्तुळात अनेक चर्चा आणि तर्क-वितर्क सुरू झाले होते. आता लोढा यांच्या अटकेवरच हायकोर्टाने गंभीर आक्षेप नोंदवल्यामुळे या संपूर्ण तपासाची दिशा आणि चौकशीची पद्धत याबाबत नव्याने प्रश्न उभे राहिले आहेत, आणि विनोद पाटील यांच्या चौकशीबद्दलही पुन्हा चर्चेला तोंड फुटलं आहे.
मुंबई पोलिसांच्या मूळ FIR मध्ये राजेंद्र लोढा, त्यांचा मुलगा साहिल आणि इतरांसोबत विनोद पाटील यांचंही नाव आहे. लोढा डेव्हलपर्सच्या मालमत्ता कमी किमतीत विकून कंपनीचं आर्थिक नुकसान केल्याचा आरोप या FIR मध्ये करण्यात आला आहे. हे सगळे आरोप सध्या तपासाधीन आहेत, याची नोंद घ्यायला हवी.
ईडीने मार्च 2026 मध्ये दिलेल्या अधिकृत निवेदनानुसार, राजेंद्र लोढा आणि इतरांविरोधात या प्रकरणात तपास सुरू आहे. 26 मार्च रोजी सुमारे 271.48 कोटी रुपयांच्या स्थावर मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरुपात जप्त करण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी या प्रकरणातील एकूण जप्ती आणि अटॅचमेंटची रक्कम सुमारे 359.48 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचं ईडीने म्हटलं होतं.
