एक दिवस आमदार राहिलात तरी आयुष्यभर ५० हजार पेन्शन; नागपूर खंडपीठात याचिका

महाराष्ट्रातील माजी आमदार आणि विधान परिषद सदस्यांना किमान कार्यकाळाची कोणतीही अट न ठेवता दरमहा ५० हजार रुपये आजीवन पेन्शन दिली जाते. या व्यवस्थेला बॉम्बे हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायालयाने ही जनहित याचिका सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली आहे. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने २३ सप्टेंबर रोजी या प्रकरणात आदेश दिला.

चारुदत्त विनायक सहजे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. महाराष्ट्र विधानमंडळ पेन्शन अधिनियम, १९७६ मधील कलम ३(१) असंवैधानिक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. हे कलम रद्द करावे किंवा त्यात आवश्यक ती दुरुस्ती करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

शपथ घेताच पेन्शनचा हक्क, असा याचिकेतील दावा आहे. सध्याच्या व्यवस्थेनुसार आमदार किंवा विधान परिषद सदस्य म्हणून शपथ घेतल्यानंतर कोणतीही व्यक्ती पेन्शनसाठी पात्र ठरते, असे याचिकेत म्हटले आहे. त्यासाठी किमान सेवा कालावधीची गरज नाही आणि सदस्याने पेन्शनसाठी स्वतःचे योगदान देण्याचीही अट नाही, असेही याचिकेत नमूद आहे.

याच व्यवस्थेवर याचिकाकर्त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. एक दिवस आमदार राहिलेली व्यक्ती आणि पाच वर्षांचा पूर्ण कार्यकाळ पूर्ण करणारा सदस्य, या दोघांनाही सुरुवातीला सारखीच ५० हजार रुपये मासिक पेन्शन मिळते, असे त्यांनी म्हटले आहे.

सध्याच्या तरतुदीनुसार पाच वर्षांपेक्षा जास्त सेवा झाल्यास प्रत्येक अतिरिक्त वर्षासाठी दरमहा २ हजार रुपये जास्तीची पेन्शन मिळते. याचिकेत ही व्यवस्था कायद्यातील अंतर्गत विसंगती असल्याचे म्हटले असून, संविधानातील अनुच्छेद १४ मध्ये दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराच्या संदर्भात तिला आव्हान दिले आहे.

याचिकाकर्त्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन व्यवस्थेचा दाखला दिला आहे. २००५ नंतर नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी अंशदायी पेन्शन व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. त्याउलट माजी आमदारांसाठी किमान सेवा कालावधी आणि अंशदान यांच्याशिवाय पेन्शनची तरतूद आहे, असे याचिकेत नमूद आहे.

उच्च न्यायालयाकडे अशी मागणी करण्यात आली आहे की कलम ३(१) रद्द करावे, किंवा त्यात दुरुस्ती करून किमान सेवा कालावधी ठरवावा आणि पेन्शन सदस्याच्या प्रत्यक्ष कार्यकाळाच्या प्रमाणात निश्चित करावी. गंभीर गुन्हा किंवा गैरवर्तन यात दोषी ठरल्यास माजी आमदार किंवा विधान परिषद सदस्याची पेन्शन थांबवण्याची तरतूद करावी, अशीही मागणी जनहित याचिकेत आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. तुषार मंडलेकर यांनी बाजू मांडली, तर राज्य सरकारच्या वतीने अॅड. कल्याणी मारपकवार यांनी बाजू मांडली.

याचिकेत माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीचाही उल्लेख आहे. त्यानुसार राज्य सरकार माजी आमदार, विधान परिषद सदस्य आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मिळणाऱ्या पेन्शनवर दरवर्षी सुमारे ८२.९८ कोटी रुपये खर्च करत आहे. माहिती अधिकारातील १९ मे २०२६ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार राज्यात ६३० माजी आमदार, १४४ माजी विधान परिषद सदस्य आणि ५९६ कुटुंब पेन्शनधारक असल्याचे समोर आले आहे.