दुष्काळात पुरंदर उपसाचे पाणी फुकट द्या, आमदार शिवतारेंचे फडणवीसांना पत्र

सासवड : पुरंदर तालुक्यात दुष्काळी परिस्थिती आहे. अशा वेळी पुरंदर उपसा योजनेचे पाणी शेतकऱ्यांना पाणीपट्टी किंवा वीजबिल न आकारता मोफत द्यावे, अशी ठाम मागणी पुरंदरचे आमदार विजय शिवतारे यांनी केली आहे. यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रात त्यांनी यावर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे.

पुणे शहरात वापर झाल्यानंतर नदीपात्रात सोडले जाणारे साडेचार टीएमसी पाणी पुरंदर उपसा सिंचन योजनेतून पुरंदरच्या शेतकऱ्यांना दिले जाते. या पाण्यावरच परिसरातले शेतकरी भाजीपाला, फळे आणि फुलांचे उत्पादन घेतात. हा शेतमाल पुणे शहर आणि आजूबाजूच्या भागातल्या रोजच्या गरजा भागवण्यासाठी महत्त्वाचा ठरतो. सध्याच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढायचे असेल, तर ही योजना पूर्णपणे मोफत चालवणे आवश्यक आहे, असे पत्रात म्हटले आहे. सरकारने त्यासाठीच्या खर्चाची तरतूद करून पाणी उपलब्ध करून दिले, तर दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, असेही त्यात म्हटले आहे.

दरम्यान, शिवतारे यांनी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांची पुरंदर उपसा योजनेसह वेगवेगळ्या विषयांवर महत्त्वाची बैठक घेतली. या बैठकीला महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संजीव चोपडे, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता प्रवीण कोळे, कार्यकारी अभियंता अमरजित बिराजदार आणि उप कार्यकारी अभियंता ज्योती घुगे उपस्थित होते. शेतकरीही बैठकीला हजर होते. शेतकऱ्यांना न्याय्य पद्धतीने पाणी वाटप करावे, अशा सूचना शिवतारे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

शिवतारे यांनी जादा पाणीपट्टी घेतल्याच्या तक्रारींचाही उल्लेख केला. सध्याच्या टंचाईच्या काळात शेतकरी पिके वाचवण्यासाठी पुरंदर उपसाच्या पाण्यासाठी धडपड करत आहेत. अशा वेळी योजनेचे अधिकारी मनमानी करून शेतकऱ्यांकडून जादा पैसे घेत असल्याच्या अनेक तक्रारी आपल्याकडे आल्या आहेत, असे शिवतारे यांनी म्हटले आहे. ज्यांनी जादा पैसे घेतले असतील, त्या अधिकाऱ्यांची चौकशी व्हावी, अशी जोरदार मागणी त्यांनी केली आहे.

पाणीपट्टीबद्दल शिवतारे यांनी शेतकऱ्यांना आवाहन केले आहे. पुरंदर उपसा योजनेचे पाणी हे शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पाणी आहे, त्यामुळे कोणत्याही शेतकऱ्याने जादा पैसे भरण्याची गरज नाही, असे ते म्हणाले. गेल्या वर्षी १९ टक्के पाणीपट्टी होती, तर यंदाही त्याच दराने पाणीपट्टी भरावी, असे त्यांनी सांगितले. पैसे भरताना रोख रक्कम न देता, तालुका पातळीवर आणि पंप हाउसमध्ये लावलेल्या क्युआर कोडवर ऑनलाईन पैसे भरावेत, असेही आवाहन त्यांनी केले.

काही शेतकऱ्यांनी पैसे भरूनही त्यांना वेळेवर पाणी मिळत नाही आणि ठराविक लोकांना त्यांच्या सोयीप्रमाणे पाणी दिले जाते, अशा तक्रारीही आल्या असल्याचे शिवतारे यांनी सांगितले. टंचाईच्या काळात अधिकाऱ्यांनी कोणतेही राजकारण किंवा मनमानी न करता सगळ्यांना समान न्याय द्यावा, अशा सूचना त्यांनी योजनेच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

पाणी वाटपात कोणताही दुजाभाव होऊ नये आणि वाटप पारदर्शक पद्धतीने व्हावे, यासाठी योजनेच्या कार्यालयात डॅशबोर्ड बसवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या डॅशबोर्डवर कोणत्या शेतकऱ्याने कधी पैसे भरले, आज कोणत्या भागात पाणी सुटणार आहे, दुसऱ्या भागात पाणी सुटणार आहे का, किती तास आणि किती पाणी मिळणार, ही सगळी माहिती दिली जाणार आहे. त्यामुळे पाणी वाटपातला गोंधळ कमी होऊन वाटप पारदर्शक पद्धतीने होईल, असे सांगण्यात आले आहे.