विद्यार्थी निवडणुकीसाठी बॅलेट पेपरची मागणी, पुणे विद्यापीठातील बैठकीवर आक्षेप

पुणे : विद्यार्थी निवडणुकीची प्रक्रिया पारदर्शक असावी, त्यात कोणताही राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये आणि ऑनलाइन मतदानाऐवजी बॅलेट पेपरवर मतदान घ्यावे, अशी मागणी विद्यार्थी आणि वेगवेगळ्या विद्यार्थी संघटनांनी केली आहे. याच विषयावर झालेल्या बैठकीबद्दलही त्यांनी आक्षेप घेतला आहे.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी संलग्न व स्वायत्त महाविद्यालये, मान्यताप्राप्त परिसंस्था आणि विभागांतील विद्यार्थी, विविध विद्यार्थी संघटना, प्राचार्य संघटना, शिक्षक संघटना यांचे पदाधिकारी व सदस्य तसेच इतर संबंधित घटकांसाठी शनिवार, १७ ऑक्टोबर रोजी भू-शास्त्र विभाग सभागृहात विद्यार्थी परिषद निवडणुकांसंदर्भात संवाद झाला. समिती सदस्य व अधिष्ठाता डॉ. प्रभाकर देसाई, मॉडर्न महाविद्यालय, गणेशखिंड, पुणे येथील सदस्य व प्राचार्य डॉ. संजय खरात, विद्यार्थी आणि विविध विद्यार्थी संघटनांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.

नियुक्त केलेल्या १२ सदस्यांच्या समितीपैकी या बैठकीला फक्त दोनच सदस्य हजर होते. बैठकीसाठी खूपच कमी वेळ दिल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना आपले म्हणणे मांडता आले नाही, असा आक्षेप डॉ. राहुल ससाणे यांनी नोंदवला.

ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांनाही निवडणुकीत समान संधी मिळायला हवी, असे ससाणे यांनी सांगितले. राजकीय पक्षांच्या संघटना, तसेच शैक्षणिक संस्था आणि महाविद्यालयांच्या संचालकांचा निवडणूक प्रक्रियेवर प्रभाव असू नये, असेही ते म्हणाले. संस्थाचालकांनी आपल्या पसंतीचे प्रतिनिधी निवडून आणण्यासाठी मतदानावर प्रभाव टाकू नये, म्हणून प्रक्रिया पारदर्शक असणे आवश्यक आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

समितीच्या बैठकीचे परिपत्रक आदल्या दिवशी काढून दुसऱ्याच दिवशी बैठक ठेवण्यात आली, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना हजर राहण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला नाही, असे ससाणे यांनी म्हटले. परिणामी नगर आणि नाशिक परिसरातील अनेक विद्यार्थी येऊ शकले नाहीत. काही संघटनांचेच प्रतिनिधी प्रामुख्याने उपस्थित होते, असाही आक्षेप त्यांनी घेतला. विद्यार्थ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले गेले, पण बैठकीचे अधिकृत व्हिडिओ किंवा ऑडिओ रेकॉर्डिंग झाले नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.

सर्व संबंधितांचे म्हणणे प्रभावीपणे मांडले गेले नसल्याने बैठक अपेक्षित उद्देश साध्य करू शकली नाही, असे ससाणे म्हणतात. म्हणून योग्य पूर्वसूचना आणि प्रसिद्धी देऊन बैठक पुन्हा घ्यावी, नगर-नाशिकसह सर्व संबंधित विद्यार्थ्यांना माहिती द्यावी, समितीचे सर्व सदस्य हजर राहतील याची काळजी घ्यावी आणि संपूर्ण बैठकीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष कृती समिती, पुणे विद्यापीठाचे अध्यक्ष अभिषेक शेलकर म्हणाले, "दि. १७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या विद्यार्थी संवाद बैठकीची पूर्वसूचना पुरेशा प्रमाणात न दिल्याने सर्व विद्यार्थी समूहांना सहभागी होता आले नाही. तसेच प्रश्न व सूचनांचे व्यवस्थित इतिवृत्त आणि रेकॉर्डिंग झाले नाही. विद्यार्थी निवडणुकांमध्ये एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्याक, महिला, दिव्यांग व LGBTQIA+ घटकांना न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी उभे-आडवे आरक्षण आणि भौगोलिक प्रतिनिधित्व आवश्यक आहे. अन्यथा वंचित घटकांचे प्रतिनिधित्व मर्यादित राहून सामाजिक अन्याय कायम राहण्याची भीती आहे."

एसएफआयच्या प्रतिनिधी निकिता मेचकर यांनी सांगितले, "विद्यार्थी निवडणुकांमध्ये गंभीर फौजदारी गुन्ह्यांशी संबंधित विद्यार्थ्यांच्या पात्रतेबाबत स्पष्ट नियम असावेत. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांचा लोकशाही प्रक्रियेतील सहभाग वाढवण्यासाठी व्यापक जनजागृती करणे आवश्यक आहे."

विद्यार्थिनी प्रतिक्षा नवले म्हणाल्या, "राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी निवडणुका घेण्याबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी समितीने जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (जेएनयू ) आणि दिल्ली विद्यापीठ (डीयू) येथील विद्यार्थी निवडणूक प्रक्रियेचा प्रत्यक्ष अभ्यास करावा. तेथील अनुभव आणि कार्यपद्धती समजून घेऊन स्थानिक परिस्थितीला अनुरूप निर्णय घ्यावेत."