बनावट सहीचा गैरव्यवहार: शिक्षिका आणि व्यावसायिकाचा अटकपूर्व जामीन पुण्यात फेटाळला

कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक व्यवहारांच्या प्रकरणात पुणे न्यायालयाने दोन आरोपींचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला आहे. यात एका आरोपी महिला शिक्षिकेचा आणि एका व्यावसायिकाचा समावेश आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोरेश्वर कुलकर्णी यांनी हा आदेश दिला.

अपर्णा वैद्य आणि प्रमोद तलवार अशी अर्ज फेटाळलेल्या आरोपींची नावे आहेत. त्यांच्यासह मुख्य आरोपी कमलदीप अमरिकसिंग वैद्य, सनदी लेखापाल अमर प्रमोद तलवार, सर्जेराव जेधे आणि दिग्विजय जेधे अशा सहा जणांविरोधात भारतीय न्याय संहिता आणि माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

निविदा भरून सरकारी कामे करणाऱ्या एका कंपनीच्या बँक खात्यातून डिजिटल स्वाक्षरीचा गैरवापर आणि बनावट स्वाक्षरी करून हा गैरव्यवहार केल्याचे समोर आले आहे. खराडी येथील खासगी कंपनी चालकाने याबाबत तक्रार दिली आहे. ही घटना २०२३ पासून गुन्हा दाखल होईपर्यंतच्या काळात घडली.

तक्रारीनुसार, तक्रारदारांना कर्जाची गरज होती. त्यामुळे मुख्य आरोपी कमलदीपसिंहने त्यांची ओळख सीए अमर तलवार यांच्याशी करून दिली. त्यानंतर तक्रारदाराला खासगी बँकेच्या औंध शाखेत खाते उघडण्यास सांगण्यात आले. तसेच तक्रारदार आणि त्यांच्या पत्नीकडून डिजिटल स्वाक्षरी असलेला पेन ड्राईव्ह आणि सिमकार्ड घेण्यात आले.

तक्रारदाराने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये सहकारी बँकेकडून आठ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आणि त्यातून सोळा डंपर ट्रक खरेदी केले. हे ट्रक सरकारी निविदांमधील कामासाठी वापरले जात होते. त्यापैकी १४ ट्रक जून २०२४ मध्ये सर्जेराव जेधे आणि दिग्विजय जेधे यांच्याकडे देण्यात आले, असे तक्रारीत नमूद आहे. दररोज प्रत्येकी २४ हजार रुपये भाडे देण्याचा तोंडी करार झाला होता. मात्र भाड्याची रक्कम मिळाली नाही आणि संबंधितांकडून धमक्या देण्यात आल्या, असा आरोप तक्रारदाराने केला आहे.

नोव्हेंबर २०२४ मध्ये तक्रारदाराला जीएसटी कार्यालयाकडून नोटीस आली. तेव्हा त्यांच्या बँक खात्यातून १४९ कोटी रुपयांचे व्यवहार झाल्याचे उघडकीस आले.

अटकपूर्व जामिनासाठी अपर्णा वैद्य आणि प्रमोद तलवार यांनी अर्ज केला होता. गुन्हा दाखल करण्यास सोळा महिन्यांचा विलंब झाला, असा युक्तिवाद आरोपींच्या वकिलांनी केला. न्यायालयाने तो फेटाळला.

या गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे. आरोपींशी संबंध असलेल्या कंपन्यांच्या खात्यांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार झाले आहेत. या व्यवहारांचा तपास वस्तू व सेवा कर विभाग (जीएसटी) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) यांनीही सुरू केला आहे, याची नोंद न्यायालयाने घेतली. त्यानंतर आरोपींची कोठडीत चौकशी करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.