१९ हजारांच्या लाचप्रकरणी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे मुख्य अभियंता प्रमोद ओभासे निलंबित
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी मुख्य अभियंता प्रमोद सुधाकर ओभासे यांना निलंबित केले असून विभागीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. १५ दिवसांत दोषारोपपत्र दाखल करण्याचे निर्देश आहेत.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे मुख्य अभियंता प्रमोद सुधाकर ओभासे यांना महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी निलंबित केले आहे. अवघ्या १९ हजार रुपयांच्या लाचखोरीच्या प्रकरणात ही प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली आहे. ३८ लाखांच्या टेंडर फाईलवर स्वाक्षरी करण्यासाठी त्यांनी टक्केवारी मागितल्याचा आरोप ओभासे यांच्यावर आहे. निलंबनासोबतच आयुक्तांनी त्यांच्याविरोधात थेट विभागीय चौकशी करण्याचे आदेशही दिले आहेत. या कारवाईमुळे महापालिकेच्या वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
या प्रकरणाची सुरुवात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) पुणे पथकाने केलेल्या पडताळणीपासून झाली. या पडताळणीत ओभासे यांनी लाच मागितल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्यानंतर संत तुकारामनगर पोलीस ठाण्यात २९ ऑक्टोबर रोजी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि ओभासे यांना अटक करण्यात आली. न्यायालयाने त्यांना १४ नोव्हेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.
या पार्श्वभूमीवर, अटकेच्या दिवसापासून म्हणजेच २९ ऑक्टोबर २०२६ पासून हे निलंबन लागू करण्यात आले आहे. म्हणजेच ज्या दिवशी त्यांना अटक झाली, त्या तारखेपासूनचा काळ निलंबनाचा मानला जाईल.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ नुसार ओभासे यांच्याविरोधात विभागीय चौकशी सुरू केली जाणार आहे. आयुक्तांनी १५ दिवसांच्या आत त्यांच्यावर दोषारोपपत्र दाखल करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यानंतर चौकशी अधिकारी आणि सादरकर्ता अधिकारी यांची नियुक्ती तातडीने केली जाईल, असेही सांगण्यात आले आहे.
निलंबनाच्या कालावधीत ओभासे यांना नियमानुसार केवळ निर्वाहभत्ता दिला जाईल. या काळात कोणतीही खासगी नोकरी अथवा व्यवसाय करण्यास त्यांना सक्त मनाई करण्यात आली आहे. तसेच, सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
ओभासे हे महापालिकेतील 'वर्ग-१' दर्जाचे वरिष्ठ अधिकारी आहेत. अशा वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर थेट निलंबनाची कारवाई झाल्यामुळे पालिकेच्या वर्तुळात त्याची चर्चा सुरू आहे. दरम्यान, या प्रकरणात गुन्हा दाखल झालेला आहे. मात्र न्यायालयीन प्रक्रिया आणि विभागीय चौकशी या दोन्हींचा अंतिम निष्कर्ष येणे अद्याप बाकी आहे.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.