संबंध नव्हते तर मुलगा कसा झाला, या पतीच्या सवालावर मद्रास हायकोर्टाचा दणका; ५० हजारांचा दंड

चेन्नई : पत्नीशी शारीरिक संबंध नव्हते, मग मुलाचा जन्म कसा झाला, असा सवाल उपस्थित करत एका पतीने मुलाची डीएनए चाचणी करण्याची मागणी केली होती. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने त्याची ही मागणी मान्य केली नाही. उलट त्या पतीला ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. त्यामुळे पतीला मोठा दणका बसला आहे.

हे प्रकरण कौटुंबिक हिंसाचाराच्या एका प्रलंबित खटल्याशी जोडलेले आहे. त्या खटल्यात दंडाधिकाऱ्यांनी मुलाची डीएनए चाचणी करण्याचा आदेश द्यायला नकार दिला होता. त्या निर्णयाला पतीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यासाठी त्याने फौजदारी पुनरीक्षण याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती शमीम अहमद यांनी ही याचिका फेटाळून लावली.

पत्नीशी आपले शारीरिक संबंध नसल्याचा दावा पतीने केला होता आणि त्यावरूनच त्याने मुलाच्या पितृत्वावर प्रश्न उपस्थित केला. मात्र ही कायदेशीर प्रक्रिया पत्नीचा अपमान करण्यासाठी आणि समाजात तिची प्रतिष्ठा खराब करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. म्हणजेच या मागणीमागचा हेतू न्यायालयाला योग्य वाटला नाही.

न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट शब्दांत भूमिका मांडली. आई-वडिलांपैकी कुणाला तरी जोडीदाराच्या विवाहबाह्य संबंधांचे आरोप सिद्ध करायचे आहेत, एवढ्या कारणासाठी मुलाची ओळख आणि गोपनीयतेचा अधिकार पणाला लावता येणार नाही, असे न्यायालयाने ठणकावून सांगितले. आईने वडिलांशी बेईमानी केली हे सिद्ध करण्यासाठी मुलाचा प्याद्यासारखा वापर करता येणार नाही, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.

वैध विवाहाच्या काळात जन्मलेल्या मुलाला कायदेशीरदृष्ट्या वैध मानले जाते, या तरतुदीकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले आणि तिचे महत्त्व अधोरेखित केले. ही कायदेशीर गृहीतकल्पना खोडून काढण्यासाठी पतीकडे कोणताही ठोस आधार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे डीएनए चाचणीची मागणी पुढे नेता आली नाही.

थोडक्यात, दंडाधिकाऱ्यांनी डीएनए चाचणीचा आदेश देण्यास दिलेला नकार उच्च न्यायालयात टिकला. पतीची पुनरीक्षण याचिका फेटाळली गेली आणि वर त्याला ५० हजार रुपयांचा दंडही भरावा लागणार आहे. कौटुंबिक वादात मुलाला मोहरा बनवता येणार नाही, हाच या सुनावणीतून न्यायालयाने दिलेला संदेश आहे.