ऑपरेशन सिंदूरची पोस्ट शेअर केल्याचा गुन्हा रद्द; पुण्याच्या विद्यार्थिनीला हायकोर्टाचा दिलासा

ऑपरेशन सिंदूरशी संबंधित एक सोशल मीडिया पोस्ट पुन्हा शेअर केल्याच्या प्रकरणात बॉम्बे हायकोर्टाने पुण्यातील अभियांत्रिकीची विद्यार्थिनी खदीजा शहाबुद्दीन शेख हिच्याविरुद्धची एफआयआर रद्द केली आहे. न्यायमूर्ती मिलिंद एन. जाधव यांच्या पीठाने २७ ऑक्टोबर रोजी हा आदेश दिला.

एखादी पोस्ट आक्षेपार्ह वाटली, एवढ्यावरून फौजदारी कारवाई करता येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यासाठी कायद्याला अभिप्रेत असलेले गुन्हेगारी कृत्य किंवा हेतू असणे गरजेचे आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.

आदेशात नमूद केल्यानुसार, ही विद्यार्थिनी त्या मूळ पोस्टची लेखिका नव्हती. तिने दुसऱ्या व्यक्तीची पोस्ट इन्स्टाग्रामवर शेअर केली होती आणि अवघ्या दोन तासांत ती डिलीट केली होती. त्याचबरोबर तिने सार्वजनिक दिलगिरी व्यक्त करून माफीही मागितली होती.

या प्रकरणाची सुरुवात ९ मे २०२५ रोजी झाली, जेव्हा पुण्यातील कोंढवा पोलीस स्टेशनमध्ये तिच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यात आली. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, ७ मे २०२५ रोजी गस्तीवर असलेल्या एका पोलीस हवालदाराने ही पोस्ट पाहिली. भारत-पाकिस्तान युद्धाशी संबंधित ही पोस्ट धार्मिक भावना दुखावणारी आणि समाजात तेढ निर्माण करणारी असल्याचा आरोप पोलिसांनी केला होता.

विद्यार्थिनीच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की, तिने ही पोस्ट स्वतः तयार केलेली नाही आणि ती तातडीने हटवून माफीही मागितली होती. तिच्यावर याआधी कोणताही गुन्हेगारी रेकॉर्ड नाही. विनाकारण सुरू असलेल्या फौजदारी कारवाईमुळे तिच्या उज्ज्वल करिअरवर वाईट परिणाम होऊ शकतो, असाही युक्तिवाद त्यांनी केला.

राज्य सरकारचे वकील अमित पालकर यांनी एफआयआर रद्द करण्यास विरोध केला. पोस्ट दुसऱ्याची असली तरी ती पुन्हा शेअर केल्याने तिचा प्रसार होतो आणि त्यामुळे धार्मिक भावना दुखावू शकतात, असे त्यांचे म्हणणे होते. केवळ पोस्ट डिलीट केल्याने किंवा माफी मागितल्याने फौजदारी जबाबदारी संपत नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने सांगितले की, पोस्टमुळे फक्त रोष किंवा असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता असणे, हे फौजदारी खटला चालवण्यासाठी पुरेसे नाही. कायद्यातील कलमांनुसार गुन्ह्याचे आवश्यक घटक असणे अनिवार्य आहे.

न्यायालयाने आदेशात असेही नमूद केले की, विद्यार्थिनीने पोस्ट हटवल्यानंतर ती पुढे पसरवली नाही. धार्मिक वैमनस्य पसरवण्याचा कोणताही सुनियोजित प्रयत्न तिने केल्याचे समोर आलेले नाही. तिचे तरुण वय आणि भविष्य लक्षात घेता, योग्य पुराव्यांच्या अभावी अनवधानाने झालेल्या कृत्याला जाणीवपूर्वक केलेले गुन्हेगारी कृत्य मानता येणार नाही, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. खटला आणि शिक्षेचा उद्देश सुधारणा करणे हा असावा, केवळ शिक्षा देणे नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.

या सर्व बाबींचा विचार करून बॉम्बे हायकोर्टाने कोंढवा पोलीस स्टेशनमधील एफआयआर क्रमांक ३८०/२०२५ रद्द केली आणि विद्यार्थिनीची याचिका मंजूर केली.