खासगी ट्रॅव्हल्सकडून अवैध वसुली: API रवींद्र शेडगे निलंबित, नागपूरचे आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांची कारवाई

महाराष्ट्रातील नागपूर पोलीस दलातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. कॉटन मार्केट वाहतूक विभागात तैनात असलेले API रवींद्र शेडगे यांना लाचखोरी आणि अवैध वसुलीच्या प्रकरणात निलंबित करण्यात आले आहे. नागपूरचे पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी ही कारवाई केली.

पोलीस दलातील भ्रष्टाचाराविरुद्ध झालेल्या या मोठ्या कारवाईमुळे नागपूर वाहतूक पोलीस विभागात खळबळ उडाली आहे.

प्रकरणाची सुरुवात कशी झाली, ते पाहू. कॉटन मार्केट वाहतूक शाखेच्या हद्दीत गणेशपेठ परिसर येतो. तिथे खासगी ट्रॅव्हल्सच्या गाड्या मोठ्या संख्येने उभ्या असतात. या वाहनांवर वाहतूक नियमांनुसार कारवाई करण्यासाठी तिथे वाहतूक पोलीस तैनात असतात. मात्र आरोप असा आहे की, याच ट्रॅव्हल्स चालकांकडून पोलीस कर्मचारी बेकायदेशीरपणे हफ्ता वसूल करत होते.

अलीकडेच सोशल मीडियावर पोलीस कर्मचारी पैसे घेत असल्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला. त्यानंतर पोलीस आयुक्तांकडे या संदर्भात लेखी तक्रार देण्यात आली. याच तक्रारीमुळे चौकशीची चक्रे फिरली, म्हणजे व्हिडिओनंतर दिलेल्या तक्रारीतूनच या कारवाईची सुरुवात झाली.

लेखी तक्रारीची दखल घेऊन आयुक्त नांगरे पाटील यांनी वाहतूक पोलीस उपायुक्त (DCP) आदित्य मिरखेलकर यांच्याकडे प्रकरणाची चौकशी सोपवली. मिरखेलकर यांनी या तपासासाठी ACP गिरीश बने यांच्या नेतृत्वाखाली एक चौकशी समिती नेमली.

समितीच्या सविस्तर अहवालात API रवींद्र शेडगे यांच्यावरील अवैध वसुलीचे आरोप खरे ठरले. शेडगे यांनी एका नामांकित ट्रॅव्हल्स कंपनीकडून 4,000 रुपये वसूल केले होते. यापूर्वी हे काम एका हवालदाराकडे होते. पण शेडगे या विभागात आल्यानंतर त्यांनी ही जबाबदारी स्वतःकडे घेतली, असेही अहवालात समोर आले.

आरोप सिद्ध झाल्यावर DCP आदित्य मिरखेलकर यांनी निलंबनाचा प्रस्ताव पोलीस आयुक्तांकडे पाठवला. त्यानंतर रवींद्र शेडगे यांना निलंबित करण्यात आले.

थोडक्यात क्रम असा आहे: आधी व्हिडिओ व्हायरल झाला, मग लेखी तक्रार आली, आयुक्तांनी चौकशी उपायुक्तांकडे सोपवली, उपायुक्तांनी समिती नेमली, अहवालात आरोप सिद्ध झाले, निलंबनाचा प्रस्ताव गेला आणि शेवटी निलंबनाची कारवाई झाली.

पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी पोलीस दलात हफ्ता वसुली आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध झिरो टॉलरन्सचे धोरण स्वीकारले आहे. DCP आदित्य मिरखेलकर यांच्या म्हणण्यानुसार, हे निलंबन अवैध वसुलीत सहभागी असलेल्या इतर कर्मचाऱ्यांसाठी कडक संदेश आणि थेट इशारा आहे.