मंगळवार, 6 ऑक्टोबर 2026

आत्ताच सबस्क्राइब करा
प्राइम अलर्ट
सर्व थेट अपडेट
18:59 IST

नेरळमध्ये १३ मागण्यांसाठी उपोषण सुरूच; दुसऱ्या दिवशीही एकही अधिकारी फिरकला नाही

मानवाधिकार कार्यकर्ते गोरख शेप यांचे उपोषण दुसऱ्या दिवशीही सुरू असून नेरळ ग्रामस्थांमध्ये प्रशासनाविरोधात संताप आहे.

नेरळमध्ये १३ मागण्यांसाठी उपोषण सुरूच; दुसऱ्या दिवशीही एकही अधिकारी फिरकला नाही
एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर; यह घटना का वास्तविक फोटो नहीं है | PT24

कर्जत तालुक्यातील नेरळ गावातील नागरी प्रश्न आणि राज्यमार्ग रस्त्याशी संबंधित प्रश्न मार्गी लागावेत, यासाठी सुरू झालेले उपोषण दुसऱ्या दिवशीही कायम आहे. उपोषणकर्त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा करून निर्णय घ्यावा, यासाठी एकही अधिकारी उपोषणस्थळी आलेला नाही. सरकारी अधिकारी सहकार्य करत नसल्याचे दिसत असून, त्यांच्या या भूमिकेबद्दल नेरळ ग्रामस्थ संताप व्यक्त करत आहेत.

मानवाधिकार कार्यकर्ते गोरख शेप यांनी २८ सप्टेंबरपासून हे उपोषण सुरू केले आहे. त्यांनी एकूण १३ प्रश्न हाती घेतले आहेत. त्यात नेरळ ग्रामपंचायतीतील अनागोंदी कारभार, अतिक्रमणे, नगरपरिषद होणे, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाबाबतचे प्रश्न आणि डंपिंग ग्राउंड परिसरातील जमिनीची विक्री यांचा समावेश आहे. याशिवाय कर्जत-कल्याण राज्यमार्गाच्या आजूबाजूचे अतिक्रमण, नेरळमधील व्यापारी संकुलातील गाळेवाटप आणि गावातील रस्त्यावरील फुटपाथावरचे अतिक्रमण हेही मुद्दे त्यात आहेत.

उपोषणाला नेरळ गावातील सर्व राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संस्थांनी पाठिंबा दिला आहे. नेरळ मैत्री ग्रुप, आझाद समाज पार्टी, युवा नवरात्रोत्सव मंडळ, कर्जत तालुका आगरी समाज संघटना, हुतात्मा स्मारक समिती, कर्जत प्रेस क्लब, कर्जत प्रेस असोसिएशन, मानवाधिकार आयोग संघटना, नेरळ विकास संघर्ष समिती, माहिती अधिकार सामाजिक समूह, ज्ञानमाता सामाजिक संस्था, नेरळ व्यापारी फेडरेशन, नेरळ लोहाना समाज, अँटी करप्र्शन बोर्ड, नेरळ टॅक्सी संघटना, किसान क्रांती संघटना आणि नेरळ माथेरान टॅक्सी संघटना यांनी जाहीर पाठिंबा दिला आहे. शिवसेना शिंदे गट, शिवसेना ठाकरे गट, राष्ट्रवादी अजित पवार गट, राष्ट्रीय काँग्रेस आणि आरपीआय आठवले गट यांनीही पाठिंबा जाहीर केला आहे.

हे उपोषण कर्जत पंचायत समिती, नेरळ ग्रामपंचायत, नेरळ विकास प्राधिकरण, तहसीलदार कार्यालय आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्याशी संबंधित विषयांवर आहे. त्यामुळे गटविकास अधिकारी, तहसीलदार, जिल्हा परिषद आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे उप अभियंता यांनी उपोषणस्थळी येऊन तोडगा काढणे गरजेचे होते. तरीही प्रशासन कोणतीही दखल घेत नसल्याने नेरळमध्ये शासकीय कार्यालयांविरोधात संताप आहे.

नेरळ पोलीस आणि नेरळ प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय पथक वगळता कोणत्याही शासकीय कार्यालयाने उपोषणस्थळी भेट दिलेली नाही. पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी बंदोबस्ताचा भाग म्हणून तिथे पोहोचले होते. आरोग्य केंद्राचे डॉक्टर आणि कर्मचारी गोरख शेप यांची प्रकृती तपासण्यासाठी आले होते. मात्र ज्या प्रश्नांसाठी उपोषण सुरू झाले, त्यांच्याशी संबंधित एकही अधिकारी उपोषणकर्त्यांना भेटून त्यांच्या प्रश्नांवर मार्ग कसा काढायचा, यासाठी आलेला नाही.

गोरख शेप, मानवाधिकार कार्यकर्ते, म्हणाले: "आपल्यावर जरी बायपास शस्त्रक्रिया आलेली असली तरी आपण गावच्या विकासाच्या बाबतीत आग्रही आहोत, आपण कोणीही माझ्या प्रकृतीचा बाऊ करू नये आणि मला उपोषण सोडण्याची सूचना करू नये. मी उपोषण करताना जीवनाच्या अंतापर्यंत उपोषण करण्याच्या आधीच जाहीर केले आहे."

ही भेट आम्ही मोजू का? कोणत्या बातम्या कशावर वाचल्या जातात हे पाहण्यासाठी PT24 Google Analytics वापरते. तुम्ही हो म्हणेपर्यंत ते बंद आहे, तुम्ही ठरवत असताना काहीही मोजले जात नाही, आणि तुम्ही You वर कधीही मन बदलू शकता. आम्ही काय घेऊ