नायलॉन मांजाबाबत हायकोर्टाची सरकारला विचारणा, ठोस उत्तर मागितले

जीवघेण्या नायलॉन मांजाची विक्री आणि वापर रोखण्यात प्रशासन अपयशी ठरत असल्याच्या मुद्द्यावरून मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारप्रती कडक भूमिका घेतली आहे. मांजावरील नियंत्रण आणि बंदीबाबत सरकारकडून सादर करण्यात आलेली माहिती अस्पष्ट असल्याने कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आणि स्पष्ट व ठोस माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले. सरकारला येत्या सोमवारपर्यंत सविस्तर अहवाल सादर करण्यास कोर्टाने सांगितले आहे.

नायलॉन मांजाच्या वाढत्या वापरामुळे नागरिकांसोबतच पक्षी आणि इतर प्राण्यांच्या सुरक्षेबाबतही गंभीर प्रश्न उभे राहत आहेत. बंदी असूनही बाजारात मांजा उपलब्ध असल्याच्या आणि पतंगबाजीत त्याचा वापर होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत. याच मुद्द्यावर कोर्टाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे.

न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायमित्र अ‍ॅड. निश्चय जाधव यांनी नायलॉन मांजामुळे होणाऱ्या अपघातांकडे कोर्टाचे लक्ष वेधले. गेल्या वर्षी विदर्भ भागात नायलॉन मांजामुळे मोठ्या संख्येने नागरिक जखमी झाल्याच्या घटना घडल्या होत्या, असे त्यांनी सांगितले. मांजाच्या तडाख्यात दुचाकीस्वार, वाटसरू आणि इतर नागरिक गंभीर जखमी होण्याचा धोका कायम असतो, असेही त्यांनी नमूद केले.

राज्याच्या पर्यावरण विभागाने नायलॉन मांजाचे उत्पादन, विक्री आणि वापर यावर बंदी घालण्यासाठी 1 मार्च 2023 रोजी अधिसूचना जारी केली होती. मात्र त्यानंतरही प्रतिबंधित मांजा बाजारात पोहोचत असल्याच्या आणि त्याची विक्री होत असल्याच्या तक्रारी येत राहिल्या आहेत. काही ठिकाणी चोरून-लपून मांजाची विक्री होत असल्याचेही आरोप होत आहेत.

बंदी असतानाही नायलॉन मांजा बाजारापर्यंत कसा पोहोचतो आणि याविरोधात जबाबदार विभाग कोणत्या पातळीवर कारवाई करत आहेत, हा प्रश्नही कोर्टासमोर उपस्थित झाला. यापूर्वीही कोर्टाने प्रशासनाला आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश दिले होते, मात्र परिस्थितीत अपेक्षित बदल न दिसल्याने कोर्टाने आता सरकारकडून उत्तर मागितले आहे.

सुनावणीदरम्यान हा मुद्दाही प्रामुख्याने समोर आला की, नायलॉन मांजावरील बंदीची अधिसूचना जारी झाली असली तरी तिच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत स्थिती स्पष्ट नाही. बंदीचे उल्लंघन झाल्यावर किती कारवाई झाली, किती गुन्हे दाखल झाले, किती प्रमाणात मांजा जप्त करण्यात आला आणि विक्री रोखण्यासाठी प्रशासनाने कोणती ठोस पावले उचलली, या सर्व मुद्द्यांवर सरकारकडून माहिती अपेक्षित आहे.

सर्वसाधारण दोऱ्यापेक्षा नायलॉन मांजा अधिक मजबूत असल्याने अपघातांत गंभीर इजा होण्याची शक्यता असते. विशेषतः दुचाकीस्वारांसाठी रस्त्यावर पसरलेला मांजा जीवघेणा ठरण्याची भीती असते. याशिवाय झाडांमध्ये आणि विजेच्या तारांमध्ये अडकल्याने पक्षी जखमी होण्याच्या घटनाही घडतात.

हायकोर्टाने आता सरकारला सर्वसाधारण किंवा अस्पष्ट माहितीऐवजी ठोस आणि वस्तुस्थितीवर आधारित माहितीसह बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. येत्या सोमवारी होणाऱ्या सुनावणीत सरकारला नायलॉन मांजाची विक्री आणि वापर रोखण्यासाठी उचललेल्या पावलांचा आणि आतापर्यंत झालेल्या कारवाईचा तपशील कोर्टासमोर सादर करावा लागणार आहे.

कोर्टाच्या या कडक भूमिकेनंतर प्रशासकीय यंत्रणेच्या कारवाईकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पुढील सुनावणीत राज्य सरकार नायलॉन मांजाची विक्री आणि वापर रोखण्याबाबत कोर्टासमोर काय माहिती मांडते आणि बंदी प्रत्यक्षात प्रभावी करण्यासाठी पुढे कोणती पावले उचलली जातात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.