मंगळवार, 6 ऑक्टोबर 2026

आत्ताच सबस्क्राइब करा
प्राइम अलर्ट
सर्व थेट अपडेट
17:47 IST

नवोदय बँक घोटाळा: 3 कोटींची जमा रक्कम बँकेत वळती करण्यास हायकोर्टाचा नकार

नवोदय बँक घोटाळा: 3 कोटींची जमा रक्कम बँकेत वळती करण्यास हायकोर्टाचा नकार
एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर; यह घटना का वास्तविक फोटो नहीं है | PT24

नागपुरातील बहुचर्चित नवोदय अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक घोटाळा प्रकरणात आरोपी मनमोहन हिंगल यांना हायकोर्टाकडून मोठा झटका बसला आहे. जामिनाची अट म्हणून विशेष कोर्टात भरलेले 3 कोटी रुपये नवोदय अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेत वळते करून वन टाइम सेटलमेंट (OTS) अंतर्गत खाते निकाली काढण्याची मागणी हिंगल यांनी हायकोर्टाकडे केली होती. मात्र ही मागणी हायकोर्टाने फेटाळून लावली.

बँक व्यवस्थापनाशी कथित संगनमत करून बेकायदेशीर पद्धतीने बनावट कर्ज मिळवल्याचा आरोप हिंगल यांच्यावर आहे. हे प्रकरण नवोदय अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेतील बहुचर्चित घोटाळ्याशी संबंधित आहे. 2019 साली हिंगल यांना जामीन मंजूर करताना हायकोर्टाने त्यांना ठरावीक अटींनुसार एकूण 3 कोटी रुपये विशेष कोर्टात जमा करण्याचे निर्देश दिले होते. यापैकी एक कोटी रुपये सात दिवसांच्या आत भरायचे होते, तर उरलेले दोन कोटी रुपये 16 आठवड्यांच्या मुदतीत भरण्यास सांगितले होते. म्हणजेच जामीन कायम राहण्यासाठी ही रक्कम भरणे ही थेट अट होती.

ठरावीक मुदतीत ही रक्कम न भरल्यास जामीन आपोआप रद्द समजला जाईल, असे हायकोर्टाच्या आधीच्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले होते. एवढेच नाही तर रक्कम न भरल्यास विशेष कोर्ट आरोपी हिंगल यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट काढू शकते, अशीही अट त्या आदेशात नमूद होती. या आदेशाचे पालन करत आपण 3 कोटी रुपये विशेष कोर्टात आधीच भरले असल्याचे हिंगल यांच्या बाजूने कोर्टाला सांगण्यात आले.

रक्कम भरल्यानंतर काही काळाने हिंगल यांनी बँकेशी OTS म्हणजेच वन टाइम सेटलमेंटद्वारे आपले खाते निकाली काढण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्याच आधारावर विशेष कोर्टात जमा असलेले हे 3 कोटी रुपये नवोदय अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेकडे थेट वळते करण्याची परवानगी मागत हिंगल यांनी हायकोर्टात नव्याने अर्ज दाखल केला.

या अर्जावर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायमूर्ती नेरलीकर यांनी तो अर्ज फेटाळला. ज्या उद्देशाने ही रक्कम विशेष कोर्टात जमा करण्याचे निर्देश मूळ आदेशात दिले गेले होते, तो उद्देश लक्षात घेता, रक्कम बँकेत वळती करण्याची परवानगी दिल्यास मूळ न्यायिक आदेशाचा उद्देशच निष्फळ ठरेल, असे कोर्टाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.

या प्रकरणात अर्जदार हिंगल यांच्या बाजूने अॅड. नितीन जयस्वाल यांनी बाजू मांडली, तर राज्य सरकारच्या बाजूने अतिरिक्त सरकारी वकील एन. बी. जवादे यांनी युक्तिवाद केला.

ही भेट आम्ही मोजू का? कोणत्या बातम्या कशावर वाचल्या जातात हे पाहण्यासाठी PT24 Google Analytics वापरते. तुम्ही हो म्हणेपर्यंत ते बंद आहे, तुम्ही ठरवत असताना काहीही मोजले जात नाही, आणि तुम्ही You वर कधीही मन बदलू शकता. आम्ही काय घेऊ