नवोदय बँक घोटाळा: मनमोहन हिंगल यांना हायकोर्टाचा झटका, 3 कोटी वळते करण्याची मागणी फेटाळली

नागपूर शहरातील बहुचर्चित नवोदय अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक घोटाळ्यात आरोपी असलेल्या मनमोहन हिंगल यांना मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाकडून धक्का बसला आहे. बँकेच्या प्रशासनाशी संगनमत करून बेकायदेशीर आणि अवैध पद्धतीने बनावट कर्ज मिळवल्याच्या आरोपाखाली हिंगल यांनाही या प्रकरणात आरोपी करण्यात आले होते.

यापूर्वी सुनावणीअंती हायकोर्टाने हिंगल यांचे वय आणि 3 कोटी रुपये हमी म्हणून जमा करण्याच्या अटीवर त्यांना जामीन मंजूर केला होता. आता हीच रक्कम नवोदय अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडकडे वळती करावी, अशी विनंती करणारा अर्ज हिंगल यांच्या वतीने दाखल करण्यात आला होता. यावर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायमूर्ती नेरलीकर यांनी ही मागणी फेटाळून लावली.

ज्या उद्देशाने रक्कम जमा करण्याचा आदेश दिला होता, तो उद्देश लक्षात घेता ही रक्कम बँकेकडे वळती करण्यास परवानगी दिल्यास कोर्टाच्या मूळ आदेशाचा हेतूच विफल होईल, असे कोर्टाने आपल्या आदेशात नमूद केले. या प्रकरणात हिंगल यांच्या वतीने वकील नितीन जयस्वाल तर राज्याच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील एन.बी. जवादे यांनी बाजू मांडली.

2019 सालच्या जामिनासाठी ही रक्कम भरावी लागली होती, हे या प्रकरणाचे पार्श्वभूमी सांगणारे वैशिष्ट्य आहे. याचिकाकर्त्याने हायकोर्टात सध्याचा अर्ज दाखल करून विशेष कोर्टात जमा केलेली 3 कोटी रुपयांची रक्कम नवोदय अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, नागपूरकडे वळती करण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी केली होती. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी 13 डिसेंबर 2019 रोजीच्या त्या आदेशाकडे कोर्टाचे लक्ष वेधले, ज्याअंतर्गत रक्कम जमा करण्याच्या अटीवर जामीन मंजूर करण्यात आला होता.

2019 सालच्या आदेशानुसार, अर्जदारांना आधी एक कोटी रुपये 7 दिवसांच्या आत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आणि महाराष्ट्र ठेवीदार हितसंरक्षण कायद्याअंतर्गत स्थापन विशेष कोर्टात जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. याशिवाय 2 कोटी रुपये 16 आठवड्यांच्या आत विशेष कोर्टात जमा करण्यास सांगितले होते. अशा प्रकारे एकूण 3 कोटी रुपये जमा करायचे होते.

निर्धारित मुदतीत 2 कोटी रुपये जमा न केल्यास याचिकाकर्त्यांना दिलेला जामीन रद्द समजला जाईल आणि विशेष कोर्ट त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी करू शकते, असेही हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाच्या जुन्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले होते.

याचिकाकर्त्याच्या वतीने कोर्टाला सांगण्यात आले की 2019 सालच्या आदेशाचे पालन करत 3 कोटी रुपये विशेष कोर्टात जमा करण्यात आले आहेत. मात्र अर्जदाराला बँकेसोबत वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजनेअंतर्गत आपले खाते निकाली काढायचे होते. याच आधारावर जमा रक्कम नवोदय अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेकडे वळती करण्याची परवानगी मागण्यात आली होती, जी हायकोर्टाने फेटाळली.