डीजेच्या दणदणाटामुळे नाशिकमधील ३६ गणेश मंडळांना पोलिसांची नोटीस, आता न्यायालयात होणार फैसला

नाशिक शहरातील ३६ सार्वजनिक गणेश मंडळांचे पुढचे काय होणार, हे आता न्यायालय ठरवणार आहे. मुख्य विसर्जन मिरवणुकीत नियम धाब्यावर बसवून डीजेचा मोठा आवाज लावल्याचा या मंडळांवर ठपका आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे आदेश मोडून ध्वनीप्रदूषण केल्याप्रकरणी नाशिक शहर पोलिसांनी या सर्व मंडळांना कारणे दाखवा नोटीस दिली आहे. या मंडळांना जिल्हा व सत्र न्यायालयात तसेच नाशिकरोड न्यायालयात उभे केले जाईल. या कारवाईमुळे गणेश मंडळांची धाकधूक चांगलीच वाढली आहे.

शुक्रवारी (दि. २५) निघालेल्या मिरवणुकीत या ३६ मंडळांनी साऊंड सिस्टीम प्रचंड आवाजात वाजवली होती. सरकारवाडा, पंचवटी आणि देवळाली कॅम्प पोलीस स्टेशनांच्या विशेष पथकांनी या आवाजाची डेसिबलनुसार शास्त्रशुद्ध आणि अचूक नोंद घेतली आहे. म्हणजेच आवाजाच्या मोजमापाची नोंद पोलिसांकडे तयार आहे.

नोटीस मिळालेल्या मंडळांपैकी रोकडोबा, शिवसेवा, युवक, युनायटेड, दंडे हनुमान, महालक्ष्मी चाळ, शिवस्य जनसेवा, हिंदू एकता, भोईराज आणि नेहरू चौक मित्र मंडळ या १० मंडळांवर प्रत्येकी २ खटले दाखल होणार आहेत. गुलालवाडी, रविवार कारंजा, भद्रकाली, सूर्यप्रकाश, गणेश मूकबधिर, श्रीमान सत्यवादी, वेलकम सहकार्य, नवक्रांती, शैनेश्वर, गजानन, वंदे मातरम्, तरुण मित्र, गवळी वाडा, गोल्डन बॉईज, एसएनजी, सहाव्या गल्लीचा राजा आणि युवक क्रांती मित्र मंडळ या १७ मंडळांवर प्रत्येकी १ खटला न्यायालयात चालणार आहे.

नोटिशीनुसार संबंधित मंडळांचे अध्यक्ष, जबाबदार पदाधिकारी आणि डीजे ऑपरेटर यांना पोलिसांसमोर हजर राहून लेखी आणि तोंडी म्हणणे मांडावे लागेल. पण आवाजाच्या तीव्रतेचे डिजिटल पुरावे पोलिसांनी आधीच गोळा केले आहेत. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांनी काहीही स्पष्टीकरण दिले, तरी त्यांना न्यायालयात थेट खटल्याला सामोरे जावेच लागणार आहे. न्यायालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागतील आणि कायदेशीर शिक्षेची टांगती तलवारही राहील, म्हणून मंडळांचे कार्यकर्ते धास्तावले आहेत.

रविवारी (दि. २७) जुने नाशिक भागात निघालेल्या 'जुलूस-ए-गौसिया' मिरवणुकीतही ध्वनीप्रदूषणाचे उल्लंघन झाल्याचे समोर आले आहे. गणेश मंडळांप्रमाणेच या मिरवणुकीच्या आयोजकांनाही न्यायालयात उभे केले जाणार असल्याचे संकेत वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम आणि ध्वनीप्रदूषण नियंत्रण नियमांनुसार न्यायालयाकडून कठोर शिक्षा होऊ शकते. दोषी आढळले, तर संबंधित मंडळांचे पदाधिकारी आणि डीजे चालक यांना ५ वर्षांपर्यंत कारावास किंवा १ लाख रुपयांपर्यंत दंड, अथवा या दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.