नाशिकच्या आंदोलनात सदावर्ते यांचा उपवर्गीकरणाला विरोध, निर्णय रद्द करण्याचा दावा

अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रात सध्या वातावरण चांगलंच तापलं आहे. अनेक ठिकाणी मोर्चे आणि आंदोलनं सुरू आहेत. त्यातच नाशिकमध्ये उपवर्गीकरणाच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनात प्रसिद्ध वकील गुणरत्न सदावर्ते (Gunratna Sadawarte) सहभागी झाले आणि त्यांनी आपल्या भाषणात उपवर्गीकरणाला तीव्र विरोध केला.

"मी डंके की चोट पे बोलत असतो. वर्गीकरणाचं राजकारण सुरू आहे; पण मी वर्गीकरण होऊ देणार नाही. मी आंबेडकरी वकील आहे. मी जे बोलतो ते करतो," असं सदावर्ते म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देऊन सदावर्ते यांनी उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, वर्गीकरणासाठी संबंधित मागासवर्गीय अहवाल आणि आवश्यक प्रक्रिया महत्त्वाची आहे. "आज तुम्ही वर्गीकरण केलं तर उद्या दुपारी तीन वाजता रद्द करेन," असा दावा त्यांनी केला. याच मुद्द्यावर, ४८ तासांत निर्णय रद्द करून दाखवेन, असंही त्यांनी म्हटल्याचं सांगितलं जातं.

या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने २०२४ मध्ये अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाला घटनात्मकदृष्ट्या परवानगी दिली होती. राज्यांना पुराव्यावर आधारित प्रक्रिया करण्याची मुभा त्यावेळी देण्यात आली होती.

मातंग समाजाबद्दलही सदावर्ते बोलले. "ट्रिपल टेस्ट झाली तर मातंग समाज अनुसूचित जातीतून बाहेर जाईल," असा दावा त्यांनी केला. सरकारने राजकारण न करता मातंग समाजाच्या मागण्यांकडे लक्ष द्यावं, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली. समाजाला आर्थिक आणि औद्योगिक संधी मिळाव्यात, यासाठी MIDC मध्ये समाजातील लोकांना भूखंड द्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.

भाषणात सदावर्ते यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यावरही टीका केली. "एकनाथ शिंदेंसारखे पाच आले तरी वर्गीकरण होणार नाही," असं ते म्हणाले.

उपवर्गीकरणाचा मुद्दा फक्त दोन समाजांमधील संघर्षाचा नाही, तर अनुसूचित जातींच्या अंतर्गत आरक्षणाच्या लाभांच्या वाटपाशी जोडलेला आहे, असं विविध चर्चांमध्ये समोर आलं आहे. मातंग समाजाकडून अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात स्वतंत्र उपवर्ग निर्माण करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

सध्या राज्यात या विषयावर दोन वेगवेगळे मतप्रवाह दिसत आहेत. मातंग समाजातील संघटना उपवर्गीकरणाची मागणी करत आहेत, तर त्याला विरोध करणाऱ्या संघटना अनुसूचित जातींच्या एकतेचा मुद्दा मांडत आहेत. त्यामुळे पुढच्या काळात हा विषय आणखी चर्चेत राहण्याची शक्यता आहे.