किनवट आदिवासी प्रकल्प कार्यालयात 16 कोटींचा अपहार, 280 धनादेश परस्पर वटवल्याचा आरोप
नांदेड जिल्ह्यातील किनवट एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाशी संबंधित कथित आर्थिक गैरव्यवहारामुळे मराठवाड्यात खळबळ उडाली आहे. आदिवासींच्या विकासासाठी आलेल्या सरकारी निधीतून तब्बल 16 कोटी 37 लाख 66 हजार 912 रुपयांचा कथित अपहार झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. यात एक-दोन नव्हे, तर तब्बल 280 धनादेश परस्पर खासगी व्यक्ती, व्यावसायिक आणि इतर अशासकीय खात्यांकडे वळवण्यात आल्याचा दावा आहे.
"मला चेक द्या, मी तुम्हाला रोख रक्कम देतो आणि वरून एक हजार रुपये कमिशनही देतो" अशी ऑफर देऊन सुशिक्षित बेरोजगार, मजूर आणि अनोळखी व्यक्तींच्या बँक खात्यांचा वापर केला गेल्याचा आरोप आहे. या पद्धतीने शासकीय निधी परस्पर खासगी खात्यांत वळवून हा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप असल्याचं सांगितलं जातं.
1 एप्रिल 2024 ते 16 सप्टेंबर 2026 या सुमारे दोन वर्षांच्या कालावधीत शासकीय निधी, धनादेश नोंदवही आणि बँक खात्यांचा बेकायदेशीर वापर करून 280 धनादेश वटवण्यात आल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी वरिष्ठ लिपिक भगवान उद्धवराव डावरे याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तो सध्या फरार आहे. त्याचा मोबाईल बंद असल्याने पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत. बँकेच्या केवळ सात खात्यांच्या तपासणीतच 3 कोटी 72 लाख रुपये जमा झाल्याचं निष्पन्न झालं असून त्यात 75 लाख, 70 लाख आणि 56 लाख अशा मोठ्या रकमांचा समावेश आहे. केवळ एक हजार रुपये कमिशनच्या आमिषापोटी अनेक तरुण आणि नातेवाईक या जाळ्यात अडकल्याचा आरोप आहे.
शासकीय कार्यालयात 25 ते 30 हजार रुपयांपेक्षा मोठा धनादेश वटवण्यासाठी 3 ते 4 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आणि शहानिशा आवश्यक असते. त्यामुळे एक लिपिक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संमतीशिवाय 280 धनादेश कसा वटवू शकतो, असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. सन 2024 ते 2026 या तीन वर्षांत मेघना कावली, जिनीत दोनतुला आणि बी. सरवनन हे तीन आयएएस दर्जाचे अधिकारी या कार्यालयात कार्यरत होते. याच काळात दोन वेळा लेखापरीक्षण झालं, तरीही इतका मोठा गैरव्यवहार उघडकीस का आला नाही, तसंच शासकीय खात्यावरून खासगी आणि अनोळखी व्यक्तींच्या नावे कोट्यवधींचे धनादेश वटत असताना बँकेतील अधिकाऱ्यांनी साधी विचारणाही का केली नाही, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या प्रकारामुळे प्रशासनाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे.
सहाय्यक जिल्हाधिकारी बी. सरवनन यांनी हा प्रकार जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आलं. केवळ एका लिपिकावर कारवाई करून हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याची शंका स्थानिक नागरिक आणि आदिवासी संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
सध्या आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक उदय खंडेराय आणि किनवट पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक जगदीश मंडलवार या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहेत. या तपासात आदिवासी विभागातील आणि बँकेतील आणखी कोणते वरिष्ठ अधिकारी सापडतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष लागलं आहे.
