नागपूर PWD गेस्ट हाऊसवर ९३ लाखांचा खर्च, आमदार विकास ठाकरे यांचा आरोप

नागपूर जिल्ह्यात पीडब्ल्यूडीच्या विभाग क्रमांक-१ अंतर्गत येणाऱ्या वीआयपी गेस्ट हाऊसचा वापर अधीक्षक अभियंत्यांचे सरकारी निवासस्थान म्हणून केला जात आहे. या इमारतीवर हिवाळी अधिवेशनासाठी मंजूर झालेल्या निधीतून सुमारे ९३ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत, असा आरोप काँग्रेस आमदार विकास ठाकरे यांनी केला आहे.

या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करावी आणि संबंधित अधिकारी व कंत्राटदारांवर कारवाई करावी, अशी मागणी ठाकरे यांनी पीडब्ल्यूडी मंत्री शिवेंद्र सिंह राजे भोसले यांच्याकडे केली आहे.

माहितीच्या अधिकाराखाली मिळालेली माहिती ठाकरे यांनी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या मंजूर निधीचा कथित गैरवापर झाल्याची तक्रार त्यांनी याआधीही केली होती. त्या तक्रारीची दखल घेऊन संबंधित काही अभियंत्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या, असे त्यांनी सांगितले.

ठाकरे यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी नागपूरच्या सिव्हिल लाइन्समधील रविनगर येथे असलेल्या अधीक्षक अभियंत्यांच्या सरकारी निवासस्थानी झालेल्या कामांची माहिती आरटीआयद्वारे मागवली होती. रविनगरमधील बंगला क्रमांक ४७/१ हे प्रत्यक्षात वीआयपी गेस्ट हाऊस आहे.

२३ नोव्हेंबर आणि २१ डिसेंबर २०२३ रोजी काढलेल्या तीन वर्क ऑर्डरनुसार या इमारतीवर एकूण ९२ लाख ८६ हजार १२४ रुपये खर्च झाले. यात फॉल्स सीलिंगची दुरुस्ती, स्नानगृहाचे नूतनीकरण, दारे आणि खिडक्या बदलणे, सुरक्षा भिंतीची उंची वाढवणे, छताची दुरुस्ती, पार्किंगसाठी शेड उभारणे, संरचनात्मक मजबुतीकरण, प्लिंथ प्रोटेक्शनचे वॉटरप्रूफिंग आणि बागेत पायवाट तयार करणे अशा कामांचा समावेश आहे.

विशेष म्हणजे या वर्क ऑर्डरमध्ये ही कामे हिवाळी अधिवेशनाशी संबंधित असल्याचे नमूद केले आहे. विभागातील इतर अभियंत्यांच्या सरकारी निवासस्थानांवरही अधिवेशनाच्या निधीतून मोठ्या प्रमाणावर खर्च झाल्याची शंका आहे, त्यामुळे सर्व कामांची चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

डिसेंबर २०२६ मध्ये होणाऱ्या विधिमंडळ अधिवेशनाच्या तयारीसाठी पीडब्ल्यूडीने सुमारे १०० कोटी रुपयांचे बजेट सादर केले आहे, असेही ठाकरे यांनी सांगितले. अधिवेशनाच्या निधीतून होणाऱ्या कामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

या समितीत स्थानिक आमदार, जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा प्रतिनिधी, केंद्र सरकारच्या एखाद्या संस्थेतील सिव्हिल इंजिनिअर आणि पीडब्ल्यूडीचे अभियंते यांचा समावेश असावा, असे ठाकरे यांनी म्हटले आहे. निविदा प्रक्रियेपासून काम पूर्ण होईपर्यंत पूर्ण पारदर्शकता ठेवावी आणि सार्वजनिक निधी फक्त गरजेच्या कामांसाठीच वापरला जाईल याची खात्री समितीने करावी, असेही त्यांनी सांगितले.