नागपूर पोलिसांच्या ऑपरेशन थंडरमध्ये 1,438 जणांना अटक, सुमारे 22 कोटींचे अमली पदार्थ जप्त

नशेच्या धंद्याविरोधात नागपूर पोलिसांनी राबवलेली 'ऑपरेशन थंडर' ही मोहीम आता फक्त पोलिसी कारवाईपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. शहराचे माजी पोलीस आयुक्त आणि एडीजी रवींद्रकुमार सिंगल यांच्या कार्यकाळात ही मोहीम सुरू करण्यात आली होती.

या मोहिमेत नशेच्या सौदागरांना अटक करणे आणि ड्रग्स जप्त करणे यासोबतच संपूर्ण नेटवर्कच्या मुळापर्यंत पोहोचणे, बेकायदा कमाईचे स्रोत शोधणे आणि समाजाला नशामुक्तीच्या चळवळीशी जोडणे यावर भर देण्यात आला.

पोलिसांच्या आकडेवारीनुसार, ऑपरेशन थंडरदरम्यान एनडीपीएस कायद्यान्वये 1,000 हून अधिक गुन्हे दाखल झाले. सुमारे 1,438 आरोपींना अटक करण्यात आली, तर जवळपास 22 कोटी रुपयांचे मादक पदार्थ जप्त करण्यात आले. त्यात सुमारे 1,500 किलो गांजा आणि 17 किलो मेफेड्रोन यांचाही समावेश आहे.

या मोहिमेचे वैशिष्ट्य म्हणजे पोलिसांनी फक्त रस्त्यावर ड्रग्स विकणाऱ्या छोट्या पेडलरवरच लक्ष ठेवले नाही. नशेच्या सप्लाय चेनमागे कोण आहे, पैसा कुठून येतो आणि या धंद्याशी जोडलेली आर्थिक साधने कुणाच्या ताब्यात आहेत, याचीही चौकशी करण्यात आली.

एडीजी सिंगल यांचे मत होते की एका पेडलरला अटक केल्याने नशेचा धंदा संपत नाही. त्याच्या जागी दुसरा कोणीतरी उभा राहू शकतो. म्हणूनच संपूर्ण नेटवर्क चालवणाऱ्या आणि त्यासाठी आर्थिक साधने पुरवणाऱ्या लोकांपर्यंत पोहोचणे हेच कारवाईचे उद्दिष्ट असले पाहिजे.

नशेविरोधातील लढाईत नागपूर पोलिसांनी प्रतिबंध आणि जनजागृतीलाही मोहिमेचा महत्त्वाचा भाग बनवले. शाळा आणि कॉलेजांमध्ये जागरूकता कार्यक्रम घेण्यात आले.

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, या उपक्रमांतून 5 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचता आले. तरुणांना नशेचे दुष्परिणाम समजावून सांगण्यासोबतच अँटी-ड्रग शपथ आणि जनजागृती कार्यक्रमही घेण्यात आले.

झोपडपट्ट्या आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल भागांतही पोलिसांनी लोकांपर्यंत पोहोचण्याची मोहीम राबवली. तरुण नशेच्या विळख्यात सापडण्यापूर्वीच त्याचा धोका त्यांना समजावा, यावर पोलिसांचा भर राहिला.

नागरी सेवा परीक्षेच्या जीएस-3 मध्ये अंतर्गत सुरक्षा, संघटित गुन्हेगारी, मादक पदार्थांची तस्करी आणि बेकायदा आर्थिक नेटवर्क हे विषय येतात. त्यामुळे ऑपरेशन थंडरचा अनुभव हे स्थानिक उदाहरण ठरू शकते. ड्रग तस्करीचा सामना करण्यासाठी फक्त अटक आणि जप्ती पुरेशी नाही, हे त्यातून समजावून सांगता येईल.

नशेच्या नेटवर्कवर कारवाई, गुप्त माहितीवर आधारित पोलिसिंग, आर्थिक व्यवहारांची तपासणी, बेकायदा संपत्तीवर नजर, विविध विभागांतील समन्वय आणि समाजाचा सहभाग, या सगळ्यांची सांगड एकत्र घालणे गरजेचे आहे.