रविनगरचे व्हीआयपी विश्रामगृह अधीक्षक अभियंत्यांचे निवासस्थान? आमदार विकास ठाकरे यांची मंत्री शिवेंद्रराजे

नागपुरातील रविनगर येथे असलेले अतिविशिष्ट (व्हीआयपी) विश्रामगृह सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंते शासकीय निवासस्थान म्हणून वापरत असल्याची तक्रार काँग्रेसचे आमदार विकास ठाकरे यांनी केली आहे. ही तक्रार त्यांनी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्याकडे दिली आहे.

तक्रारीत म्हटल्याप्रमाणे, हे विश्रामगृह सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नागपूर विभाग क्रमांक 1 अंतर्गत येते. हिवाळी अधिवेशनासाठी मंजूर झालेल्या निधीतून या इमारतीवर सुमारे 92 लाख 86 हजार 914 रुपये खर्च करण्यात आले, असे तक्रारीत नमूद आहे. मात्र प्रत्यक्षात या इमारतीचा वापर अधीक्षक अभियंत्यांचे शासकीय निवासस्थान म्हणून होत आहे, असा आरोप विकास ठाकरे यांनी केला आहे.

रविनगर येथील बंगला क्रमांक 47/1 हे अतिविशिष्ट विश्रामगृह आहे. मग त्याचा वापर अधीक्षक अभियंत्यांचे शासकीय निवासस्थान म्हणून कसा काय होऊ शकतो, असा प्रश्न आमदार विकास ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे.

ठाकरे यांनी याहून पुढची मागणीही केली आहे. त्यांचे म्हणणे असे की, सार्वजनिक बांधकाम विभाग दर वर्षी डागडुजीच्या नावाखाली 100 कोटी रुपये खर्च करते आणि याची चौकशी व्हायला हवी. तसेच दुष्काळाच्या काळात सरकारने असा अवाजवी खर्च कमी करावा, अशी मागणी देखील त्यांनी केली आहे.

दुसरीकडे, या आरोपांबद्दल अधीक्षक अभियंत्या नीता ठाकरे यांना विचारले असता, त्यांनी आपली बाजू मांडली. हा प्रकार आपल्या काळातील नाही, असे त्यांनी सांगितले. मात्र हा बंगला शासकीय निवासस्थान म्हणून वितरित करण्यात आला आहे, असेही त्या म्हणाल्या.

नीता ठाकरे यांच्या म्हणण्यानुसार, हा बंगला 1917 मध्ये बांधलेला हेरिटेज बंगला आहे. त्यामुळे 2023 मध्ये त्याची स्थिती काय होती, त्यानुसार दुरुस्ती आणि देखरेखीसाठी या बंगल्यावर खर्च केला गेला असावा, असे त्यांनी सांगितले.

अशा प्रकारे या प्रकरणात दोन वेगवेगळ्या बाजू समोर आल्या आहेत. एकीकडे आमदार विकास ठाकरे यांनी विश्रामगृहावर झालेल्या खर्चाबद्दल आणि त्याच्या वापराबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दुसरीकडे अधीक्षक अभियंत्या नीता ठाकरे यांनी हा बंगला शासकीय निवासस्थान म्हणून वितरित झालेला असल्याचे आणि जुन्या इमारतीच्या देखरेखीसाठी खर्च झाला असावा, असे म्हटले आहे.

या मुद्द्यावरून आता नागपुरात नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले या तक्रारीवर नेमकी काय कारवाई करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.