ओसी नसलेल्या इमारतींबद्दल नागपूर मनपाच्या ३,००० जणांना नोटिसा

नागपूर महानगरपालिकेने (मनपा) शहरातील ज्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) नाही, त्यांना नोटिसा देण्याची मोहीम पूर्ण केली आहे. मनपाच्या नगररचना विभागाने सुमारे ३,००० बिल्डर, गृहनिर्माण संस्था आणि घरमालकांना नोटिसा पाठवल्या आहेत. मंजूर इमारत आराखडे आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करा, असे त्यात सांगण्यात आले आहे.

नोटिसांना उत्तरे आल्यानंतर नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तयारी मनपा करत आहे.

ही मोहीम १७ सप्टेंबरला सुरू झाली. सर्व संबंधितांना नोटिसा देण्यासाठी सुरुवातीला २ ऑक्टोबर ही मुदत ठरवली होती. पण कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण वाढला आणि त्यांना विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) तसेच इतर सरकारी कामांसाठी नेमावे लागले. त्यामुळे मोहिमेला उशीर झाला आणि नोटिसा देण्याचे काम २६ ऑक्टोबरपर्यंत चालले. म्हणजेच ही मोहीम १७ सप्टेंबर ते २६ ऑक्टोबर या काळात राबवण्यात आली.

या मोहिमेत सुमारे ३,००० बिल्डर, गृहनिर्माण संस्था आणि घरमालकांना नोटिसा देण्यात आल्या. त्यांना मंजूर इमारत आराखडे आणि ओसीशी संबंधित कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले आहे.

नोटिसा गेल्यानंतरही कागदपत्रे जमा करण्याचे काम अपेक्षित वेगाने होत नाही. विभागातील सूत्रांनुसार, काही बिल्डर आणि घरमालक आवश्यक कागदपत्रे देण्याऐवजी आपल्या अडचणी घेऊन लोकप्रतिनिधींच्या कार्यालयात जात आहेत. अशा वेळी विभागावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न होत असल्याचीही चर्चा आहे.

नोटिसांची मोहीम संपल्यामुळे आता कागदपत्रांची छाननी करणे आणि नियमांचे पालन होत आहे याची खात्री करणे, हे नगररचना विभागासमोरचे आव्हान आहे. ओसी नसलेल्या इमारतींच्या प्रकरणांचा आढावा मनपा आयुक्त डॉ. विपिन यांच्या सूचनांनुसार घेतला जाईल. त्या आढाव्यानंतर संबंधित बिल्डर, गृहनिर्माण संस्था आणि घरमालकांविरुद्ध पुढील कारवाईची योजना तयार केली जाईल.

सध्या विभागाचे लक्ष नोटिसांची उत्तरे स्वीकारणे आणि आवश्यक कागदपत्रे गोळा करण्यावर आहे. किती इमारत मालक विहित कागदपत्रे सादर करतात आणि किती प्रकरणांत नियमभंगासाठी कारवाई करावी लागते, हे पाहावे लागेल.

नगररचना विभागाचे अधिकारी विद्युत ढेंगळे यांच्या म्हणण्यानुसार, सुमारे ३,००० बिल्डर आणि घरमालकांना नोटिसा दिल्या आहेत. संबंधित प्रकरणांत पुढील कारवाई वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन आणि सूचनांनुसार केली जाईल.

ओसी नसलेल्या इमारतींविरुद्धची नोटिसांची मोहीम पूर्ण झाली असली, तरी आता मनपा पुढे कोणती पावले उचलते याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. कागदपत्रांच्या छाननीनंतर नियमभंगावर किती कारवाई होते, हे पाहणे बाकी आहे.