नागपूर जिल्हा न्यायालयाला बॉम्बने उडवण्याची धमकी, ईमेलमुळे खळबळ; इमारत रिकामी करून शोधमोहीम

नागपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयाला बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी मिळाल्यामुळे सोमवारी दुपारी न्यायालय परिसरात एकच खळबळ उडाली. खलिस्तानी संघटनेच्या नावाने पाठवलेल्या ईमेलमध्ये राज्यातील जिल्हा न्यायालयांना बॉम्बने उडवण्याचा इशारा देण्यात आला होता. दुपारी 3.15 वाजता स्फोट घडवला जाईल, असेही त्या ईमेलमध्ये म्हटले होते.

सोमवारी दुपारी साधारण 1.30 वाजता जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या अधिकृत ईमेल आयडीवर हा धमकीचा संदेश आला. त्यात खलिस्तानचा उल्लेख करून दुपारी 3.15 वाजता बॉम्बस्फोट करून न्यायालय उडवण्याचा इशारा दिला होता. ईमेलमध्ये 'धमाके से बचना, मरेगा दिलजीत' अशा आशयाची धमकीही लिहिलेली होती.

ईमेल मिळताच न्यायालय प्रशासनाने ही माहिती पोलिसांना कळवली. खबर मिळताच पोलीस दलात धावपळ उडाली. सदर पोलीस, बॉम्ब शोधक व नाशक पथक (बीडीडीएस), श्वान पथक आणि इतर पोलीस पथके घटनास्थळी पोहोचली आणि त्यांनी न्यायालय परिसराला वेढा घातला. खबरदारी म्हणून न्यायालयाची इमारत रिकामी करण्यात आली.

न्यायाधीश, वकील आणि कर्मचारी यांना इमारतीतून बाहेर काढून सुरक्षित जागी हलवण्यात आले. त्यानंतर परिसरातील प्रत्येक कोपऱ्याची कसून तपासणी करण्यात आली. सुमारे दोन तास चाललेल्या या शोधमोहिमेत कोणतीही संशयास्पद वस्तू सापडली नाही, ही दिलासा देणारी बाब ठरली. मात्र या काळात न्यायालयाच्या कामकाजावर परिणाम झाला आणि परिसरात उपस्थित असलेल्या लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण होते.

नागपूर जिल्हा न्यायालयाला बॉम्बने उडवण्याची धमकी मिळण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधीही न्यायालयाला असे धमकीचे ईमेल आले होते. गेल्या वर्षी 19 डिसेंबरला जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांच्या अधिकृत ईमेलवर संदेश पाठवून न्यायालयाच्या इमारतीत आरडीएक्स ठेवल्याचे आणि दुपारी 2 वाजेपर्यंत स्फोट होईल, असे कळवण्यात आले होते.

त्यानंतर 19 ऑगस्टला शहरातील शाळांसोबतच नागपूर जिल्हा न्यायालयालाही एकाच वेळी बॉम्बने उडवण्याची धमकी मिळाली होती. तेव्हाही खलिस्तानी संघटनेच्या नावानेच ईमेल पाठवण्यात आला होता.

डिस्ट्रिक्ट बार असोसिएशनचे (डीबीए) अध्यक्ष अधि. प्रकाश जायसवाल यांनी सांगितले की, प्रशासनाकडून ईमेलद्वारे धमकी मिळाल्याची माहिती येताच वकिलांना तातडीने इमारतीबाहेर येण्याचे आवाहन करण्यात आले. त्या वेळी वकिलांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. डीबीएने पोलीस प्रशासनाशी समन्वय साधला आणि सर्व वकिलांना प्रशासनाला सहकार्य करण्याची विनंती केली.