मुंबईतील 14 फुटांवरील झोपड्यांवरील कारवाईवरून राजकीय वाद, ठाकरे गट आणि भाजपमध्ये आरोप-प्रत्यारोप
बीएमसीने 1 ऑक्टोबर ते 31 डिसेंबर 2026 या काळात 14 फूट किंवा त्याहून उंच अनधिकृत झोपड्यांवर कारवाईची घोषणा केल्यानंतर शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाने विरोध केला असून आमदार सुनील प्रभूंनी मोहीम थांबवण्याची मागणी केली आहे, तर आदित्य ठाकरेंच्या टीकेला भाजपचे नवनाथ बन यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे.
मुंबईतील 14 फूट किंवा त्यापेक्षा जास्त उंचीच्या अनधिकृत झोपड्यांवर महापालिका प्रशासन कारवाईच्या तयारीत असून यावरून शहरात राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने 1 ऑक्टोबर ते 31 डिसेंबर 2026 या कालावधीत झोपडपट्टी भागातील अनधिकृत बांधकामांविरोधात खास मोहीम राबवणार असल्याचे जाहीर केले आहे. महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार या मोहिमेच्या कक्षेत एकूण 39,111 झोपड्या येणार आहेत.
या प्रस्तावित कारवाईला शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाकडून तीव्र विरोध होतो आहे. आमदार सुनील प्रभू यांनी महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना पत्र पाठवून ही निष्कासन मोहीम तातडीने थांबवावी आणि झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांसाठी एक सर्वसमावेशक धोरण आधी ठरवावे, अशी मागणी केली आहे.
बीएमसीने दिलेल्या माहितीनुसार मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये मिळून एकूण 2 लाख 23 हजार 150 झोपड्या आहेत. यापैकी 14 फूट किंवा त्याहून अधिक उंचीच्या झोपड्यांची संख्या 39,111 इतकी आहे. यातील 31,227 झोपड्या पूर्व उपनगरांमध्ये, 4,536 झोपड्या पश्चिम उपनगरांमध्ये तर 3,348 झोपड्या मुंबई शहर भागात आहेत. या मोहिमेअंतर्गत आधीच काही ठिकाणी कारवाईला सुरुवात झाली असून आतापर्यंत 611 संरचनांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
सुनील प्रभू यांनी असा मुद्दा मांडला आहे की, प्रत्येक झोपडीची वैयक्तिक पडताळणी न करता, पुरेशी आगाऊ सूचना न देता, रहिवाशांना बाजू मांडण्याची संधी न देता आणि पुनर्वसनाचा विचार न करता जर ही कारवाई केली गेली, तर नागरिकांसमोर मोठा प्रश्न उभा राहू शकतो. त्यामुळे कारवाईआधी सर्वंकष सर्वेक्षण करून स्पष्ट धोरण ठरवण्यात यावे, अशी त्यांची मागणी आहे.
दरम्यान, आदित्य ठाकरे यांनी या कारवाईवरून सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला. महापालिकेतील निर्णयप्रक्रिया आणि महापौरांची भूमिका यांच्यात समन्वयाचा अभाव असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच भाजपला सरकार चालवता येत नसल्याची टीकाही त्यांनी केली.
आदित्य ठाकरे यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की, भाजपने नियुक्त केलेल्या महापौर रितू तावडे ज्या बीएमसीचे नेतृत्व करत आहेत, त्याच बीएमसीने 14 फुटांपेक्षा उंच असलेली सर्व अनधिकृत घरे आणि झोपड्या पाडण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. मात्र आता महापौर रितू तावडे याच प्रस्तावाला विरोध करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. हे किती विचित्र आणि लाजिरवाणे आहे, असे आदित्य ठाकरे यांनी म्हटले.
आदित्य ठाकरे यांच्या या टीकेला भाजपचे प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी प्रत्युत्तर दिले. देशातील विविध राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे आणि दुसरीकडे ठाकरे गटाची सध्याची राजकीय परिस्थिती काय आहे, याचा उल्लेख करत त्यांनी आदित्य ठाकरेंनी सरकार कसे चालवावे याचा सल्ला देण्याआधी स्वतःच्या पक्षाच्या कामगिरीचे आत्मपरीक्षण करावे, असे सुनावले.
या कारवाईच्या मुद्द्यावरून महापालिका प्रशासन आणि विविध राजकीय पक्षांमध्ये मतभेद समोर येत आहेत. यापूर्वीही बीएमसीच्या या प्रस्तावावर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रश्न उपस्थित केले असून कारवाईआधी स्पष्ट निकष ठरवावेत, सर्वेक्षण करावे आणि लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करावी, अशी मागणी केली गेली आहे.
1 ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या या प्रस्तावित कारवाईबाबत बीएमसी प्रशासन पुढे कोणती भूमिका घेते आणि झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांच्या मागण्यांवर काय तोडगा निघतो, याकडे मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.