मुलुंड जमीन फेरफार वादात गुन्हा दाखल; महसूलमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर पोलिसांची कारवाई

मुंबईतील मुलुंड भागातील जमिनीच्या शासकीय नोंदींशी निगडित एक जुने प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. सन २०१३ आणि २०१५ या काळातील कथित वादग्रस्त फेरफार नोंदी आणि त्यासंबंधीच्या कागदपत्रांची चौकशी झाल्यानंतर ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी मुलुंड पश्चिम पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा क्रमांक १०९१/२०२६ नोंदवण्यात आला आणि तपासाला सुरुवात झाली. उपलब्ध एफआयआरनुसार हे प्रकरण २०१३ ते २०१५ या काळातील घटनांशी संबंधित असून त्यात गंभीर स्वरूपाची अनेक कलमे लावण्यात आली आहेत.

या संपूर्ण प्रकरणाची दखल राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतली आणि कथित गैरव्यवहाराची चौकशी करून एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश दिल्याचे सांगितले जाते. या प्रकरणात मंडळ अधिकारी सागर भीमराव भालेरकर यांचे नाव सुमोटो तक्रारदार म्हणून नोंदवले गेले आहे. तक्रारीनुसार अर्चना भल्ला, मनीष बावा, सुमित बावा, एन. ए. पाटकर तसेच त्यावेळचे घाटकोपर मंडळ अधिकारी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर आशिक अमीरअली मर्चंट यांनी बऱ्याच काळापासून या फेरफार नोंदी आणि कागदपत्रांबाबत शंका उपस्थित करत प्रशासनाकडे चौकशीची मागणी लावून धरली होती. २५ ऑगस्ट २०२५ रोजी मुलुंड पोलीस स्टेशनमध्ये याच नोंदींबाबत तक्रार दाखल झाल्याची नोंद उपलब्ध कागदपत्रांत आहे. त्यानंतर हे प्रकरण महसूल प्रशासनापर्यंत पोहोचले आणि नोंदींची तपासणी सुरू झाली.

या वादाच्या केंद्रस्थानी आहेत फेरफार नोंद क्रमांक ५१८६ आणि ५२८६. तक्रारीत १९९१ सालातील जुन्या न्यायालयीन कागदपत्रांचा संदर्भ देत, त्यानंतरच्या काळात महसूल अभिलेखांमध्ये झालेल्या नोंदींवर प्रश्नचिन्ह उभे करण्यात आले आहे. मुलुंडमधील सर्व्हे क्रमांक १००० आणि त्याच्याशी निगडित भूखंड हे या तपासाचा भाग असल्याचे कागदपत्रांवरून दिसते. तक्रारदारांचा आरोप असा आहे की काही कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय अभिलेखांत फेरफार करण्यात आला, आणि त्याच कागदपत्रांच्या खरेपणावर आणि वैधतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

ही कागदपत्रे नेमकी कोणी तयार केली, ती महसूल कार्यालयापर्यंत कशी पोहोचली, त्यांची खातरजमा कोणी केली, फेरफार नोंदी कोणत्या आधारावर घेतल्या गेल्या आणि या संपूर्ण प्रक्रियेत कोणाकोणाची भूमिका होती, या प्रश्नांची उत्तरे आता तपासातून शोधली जाणार आहेत. दाखल एफआयआरमध्ये भारतीय दंड संहिता, १८६० मधील कलम १९३, १९६, २०१, २०४, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, १२०-ब आणि ३४ यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा तपास पोलीस निरीक्षक मायादेवी सुकुमार कलगावे यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे.

हे प्रकरण दोन खासगी पक्षांमधील केवळ जमिनीच्या मालकीचा वाद असता, तर त्याचे स्वरूप वेगळे राहिले असते. मात्र येथे शासकीय महसूल अभिलेखांत कथितरीत्या चुकीच्या कागदपत्रांच्या आधारे फेरफार झाल्याचा आरोप आहे. तपासात हे आरोप सिद्ध झाल्यास, हे प्रकरण खासगी जमीनवादापुरते मर्यादित न राहता महसूल अभिलेख तयार करणे, त्यांची पडताळणी करणे आणि त्यात बदल करणे या संपूर्ण प्रशासकीय प्रक्रियेवरच प्रश्न उपस्थित करू शकते.

हे प्रकरण महाराष्ट्रातील आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या जमीन अथवा महसूल घोटाळ्यांपैकी एक असल्याचे बोलले जात आहे, मात्र उपलब्ध एफआयआर आणि कागदपत्रांवरून हा दावा अद्याप निश्चितपणे सिद्ध झालेला नाही. त्यामुळे सध्या तरी हे मोठ्या प्रमाणातील कथित गैरव्यवहाराच्या चौकशीचे प्रकरण म्हणूनच पाहणे योग्य ठरेल. मूळ फेरफार फाईल, संबंधित अर्ज, आदेश, अधिकाऱ्यांच्या नोंदी, कन्व्हेयन्स डीड, जुनी न्यायालयीन कागदपत्रे, पत्रव्यवहार आणि इतर महसूल अभिलेखांची पडताळणी हा तपासातील पुढचा महत्त्वाचा टप्पा असणार आहे.