नागपूरच्या मिहानमध्ये 121 एकरांवर एरोस्पेस व डिफेन्स हब, 2,000 कोटींच्या गुंतवणुकीचे लक्ष्य

नागपूर एअरसाइड टॅक्सीवे प्रकल्पांतर्गत मिहानमधील 121.229 एकर जमिनीवर एरोस्पेस आणि डिफेन्स हब उभारले जाणार आहे. महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनीने (MADC) या कामाला सुरुवात केली आहे. या प्रकल्पात मिहानमध्ये विमानांची ये-जा आणि सार्वजनिक रस्त्याचा वापर यासाठी खास व्यवस्था प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

हा भूखंड मिहानच्या अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या (सेझ) बाहेर आहे. तिथे एरोस्पेस आणि डिफेन्स कंपोनंट्स, विमान निर्मिती, असेंब्ली आणि त्याच्याशी संबंधित उत्पादन उपक्रमांची औद्योगिक व्यवस्था उभी करण्यासाठी MADC ने प्रस्ताव मागवले होते. भूखंड प्लॉट नंबर 8, सेक्टर 10, मिहान येथे, सेझ क्षेत्राबाहेर आहे. त्याचे क्षेत्रफळ सुमारे 4,90,596.79 चौरस मीटर म्हणजे जवळपास 121.229 एकर आहे.

किती कंपन्यांनी प्रस्ताव पाठवले, हे MADC ने सध्या स्पष्ट केलेले नाही. मात्र प्रस्तावांच्या मूल्यमापनाची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. या प्रकल्पासाठी मोठ्या देशी आणि जागतिक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यावर MADC भर देत आहे.

प्रकल्पासाठी लक्ष्यही ठरवण्यात आले आहे. जमीन वाटप झाल्यापासून 10 वर्षांच्या आत किमान 2,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करायची आहे. त्याबरोबरच प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष मिळून किमान 1,000 रोजगार निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

जमिनीचा करार 66 वर्षांच्या लीजवर होणार आहे, अशी माहिती मिळाली आहे. भूखंडासाठी लीज प्रीमियमचा दर 5,700 रुपये प्रति चौरस मीटर ठरवण्यात आला आहे. प्रस्तावित क्षेत्रफळ आणि या दरानुसार एकूण प्रीमियम सुमारे 279.64 कोटी रुपये होईल. गुंतवणूकदाराला हा प्रीमियम 2,000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीव्यतिरिक्त, जमीन वाटपाच्या बदल्यात MADC ला द्यावा लागेल.

या औद्योगिक भूखंडाला समांतर 15 मीटर रुंदीचा सार्वजनिक रस्ताही बांधला जाणार आहे. हा प्रस्तावित रस्ता सेक्टर 10 मधील तीन-लेन रस्त्याला मिहान सेझच्या बाहेर सेक्टर 6 मधील प्लॉट नंबर 1 शी जोडेल. विमान प्रस्तावित टॅक्सीवेवरून जाताना या रस्त्यावर तात्पुरते बॅरिकेड लावून सर्वसामान्यांची ये-जा थांबवली जाईल, म्हणजे विमानांची वाहतूक सुरक्षित आणि विनाअडथळा होईल. विमानांची ये-जा संपताच बंधने हटवून रस्ता पुन्हा सर्वांसाठी खुला केला जाईल.

यावरून विमान वाहतूक आणि सार्वजनिक रस्त्याचा वापर यांच्यात समन्वय राखण्यासाठी खास व्यवस्था करावी लागणार, हे स्पष्ट होते. मात्र रस्ता आणि टॅक्सीवेची अंतिम आखणी तसेच कामकाजाची सविस्तर व्यवस्था संबंधित प्राधिकरणांच्या मंजुरीनुसार ठरेल.