एमबीबीएस पहिल्या वर्षासाठी NMC कडून एक जादा संधी, आता एकूण पाच अटेम्प्ट मिळणार

एमबीबीएसच्या पहिल्या वर्षात अडकलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी दिलासा देणारा निर्णय नॅशनल मेडिकल कमिशनने (NMC) घेतला आहे. वर्ष २०१९-२० आणि त्यानंतर प्रवेश घेतलेल्या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना प्रथम वर्षाची परीक्षा पास होण्यासाठी एक जादा अटेम्प्ट मिळणार आहे.

याआधी ही परीक्षा देण्यासाठी फक्त चार संधी मिळत होत्या. आता त्या पाच असतील. ज्या विद्यार्थ्यांनी प्रथम वर्षाचा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी ठरवलेला ४ वर्षांचा कालावधी ओलांडला आहे, त्यांनाही ही सूट मिळेल. मात्र त्यांचा प्रवेश वैध हवा आणि संबंधित विद्यापीठ किंवा कॉलेजने तो रद्द केलेला नसावा, अशी अट आहे.

पहिल्या वर्षाच्या विषयांमध्ये बॅकलॉग राहिल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचा अभ्यास लांबत चालला होता. त्यांच्यासाठी ही अतिरिक्त संधी वैद्यकीय प्रशिक्षण पुढे नेण्याचा आणखी एक मार्ग ठरू शकते. मर्सी अटेम्प्ट देण्याच्या प्रस्तावावर २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या NMC च्या १८ व्या बैठकीत चर्चा झाली होती.

प्रथम प्रोफेशनल MBBS परीक्षा पास होण्यासाठी जास्त संधी द्याव्यात, अशी मागणी करणारे अनेक अर्ज विद्यार्थी, विद्यापीठे आणि इतर संबंधित घटकांकडून आयोगाकडे आले होते. कोविड-१९ साथीमुळे अभ्यासात आलेला अडथळा, आरोग्याच्या समस्या आणि वैयक्तिक अडचणी ही कारणे विद्यार्थ्यांनी आपल्या अर्जांमध्ये दिली होती.

ही सूट फक्त एकदाच, प्रलंबित प्रकरणांसाठी दिलेली तात्पुरती सवलत आहे. त्यामुळे पहिल्या वर्षाच्या MBBS परीक्षेसाठी असा कोणताही नियम तयार होत नाही, जो अमर्याद वेळा लावता येईल. म्हणजेच ही सूट कायमस्वरूपी नसून एकाच वेळेसाठी आहे.

या जादा संधीचा अर्थ विद्यार्थ्यांना पदवी पूर्ण करायला हवा तितका वेळ मिळेल असा नाही. NMC ने स्पष्ट केले आहे की या निर्णयानुसार MBBS कोर्स पूर्ण करण्याची कमाल मर्यादा प्रवेशाच्या तारखेपासून १० वर्षे आहे.

ज्या विद्यार्थ्यांनी आधीच एक मर्सी अटेम्प्ट वापरला आहे आणि आपल्या सर्व पाच संधी संपवल्या आहेत, ते या नव्या निर्णयाखाली आणखी कोणत्याही संधीसाठी पात्र असणार नाहीत. अशा विद्यार्थ्यांना या सवलतीअंतर्गत सहावी संधी दिली जाणार नाही. त्यांनी आयोगाच्या जुन्या निर्णयाचा किंवा न्यायालयाच्या कोणत्याही निर्देशाचा हवाला दिला, तरीही त्यांना जादा संधी मिळणार नाही.

NMC ने सर्व संबंधित विद्यापीठे, मेडिकल कॉलेजे आणि इतर भागधारकांना सांगितले आहे की त्यांनी या निर्णयाची नोंद घ्यावी आणि पात्र प्रकरणांवर त्यानुसार कारवाई करावी.