मध्य प्रदेशात गुणवंत विद्यार्थ्यांना स्कूटी योजनेचा लाभ; 7,400 हून अधिक विद्यार्थ्यांना वाहन आणि आर्थिक मदत

मध्य प्रदेशातील सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या 7,400 हून अधिक गुणवंत विद्यार्थ्यांना मुख्यमंत्री स्कूटी योजनेअंतर्गत स्कूटर आणि आर्थिक मदत देण्यात आली. राज्याचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी शनिवारी ही मदत वितरित केली. भोपाळमधील शासकीय सुभाष एक्सलन्स उच्च माध्यमिक विद्यालयात या योजनेचा राज्यस्तरीय कार्यक्रम पार पडला, ज्यात इयत्ता 12वीत उत्तीर्ण झालेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सन्मान करण्यात आला.

या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी निवडक विद्यार्थ्यांना प्रतीक म्हणून स्कूटरच्या चाव्या हातात दिल्या. उरलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यांत आर्थिक मदत थेट जमा करण्यात आली. जे विद्यार्थी इलेक्ट्रिक स्कूटर घेण्याचा पर्याय निवडतात, त्यांना जास्तीत जास्त Rs 1.20 लाखांपर्यंत मदत मिळते, तर पेट्रोल स्कूटर घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना Rs 90,000 पर्यंत रक्कम दिली जाते.

ही मदत केवळ वाहनाच्या किमतीपुरती मर्यादित नाही. यात रजिस्ट्रेशन, इन्शुरन्स, दोन हेल्मेट आणि काही जरुरी अॅक्सेसरीजचा खर्चही सामावलेला आहे. यामुळे पुढील उच्च शिक्षणासाठी शाळेबाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना रोजच्या प्रवासाचा भार काही अंशी हलका होऊ शकतो.

यंदा म्हणजे 2026 सालासाठी योजनेच्या पात्रता नियमांत बदल करण्यात आले आहेत. आता विद्यार्थ्याने इयत्ता 12वीची परीक्षा पहिल्याच प्रयत्नात किमान 70 टक्के गुणांसह पास होणे बंधनकारक आहे. शिवाय, तो विद्यार्थी आपल्या सरकारी शाळेत प्रथम क्रमांकावर असणेही आवश्यक आहे. कला, वाणिज्य आणि विज्ञान या तिन्ही शाखांतील विद्यार्थी या योजनेसाठी पात्र ठरू शकतात.

कार्यक्रमादरम्यान मोहन यादव यांनी उपस्थित विद्यार्थ्यांशी गप्पा मारत त्यांची पुढची स्वप्नं जाणून घेतली. खुशी राय या विद्यार्थिनीने ती सध्या B.Com करत असून चार्टर्ड अकाउंटंट बनण्याची तयारी करत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांना सांगितले. इतर काही विद्यार्थ्यांनी डॉक्टर, वकील, इंजिनिअर आणि उद्योजक बनण्याची इच्छा बोलून दाखवली.

ही योजना केवळ विद्यार्थ्यांना वाहन देण्यापुरती नसून त्यांच्या शैक्षणिक कामगिरीचा गौरव करण्यासाठी असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांनी चांगली कामगिरी करावी यासाठी त्यांना प्रोत्साहन मिळावे आणि पुढील शिक्षणाच्या प्रवासात काहीशी सोय व्हावी, हा या योजनेमागचा हेतू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी मोहन यादव यांनी मध्य प्रदेशच्या यंदाच्या शालेय शिक्षणाच्या बजेटबद्दलही माहिती दिली. हे बजेट सुमारे Rs 38,000 कोटी इतके असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच 1 सप्टेंबर रोजी राज्याच्या शालेय शिक्षण आणि आदिवासी कल्याण विभागाने सुमारे 1.45 लाख विद्यार्थ्यांना लॅपटॉपचे वाटप केल्याचीही माहिती त्यांनी दिली.