कोरपणा नगरपंचायतीच्या सफाई कामगारांचे शोषण, न्यायाची मागणी

कोरपणा नगरपंचायतीच्या 17 प्रभागांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून काम करणाऱ्या कंत्राटी सफाई कामगारांचे शोषण होत असल्याची तक्रार समोर आली आहे. हे कामगार स्वतःचं आरोग्य धोक्यात घालून शौचालय, घनकचरा तसंच मेलेली जनावरे, कुत्रे, मांजर ओढण्याचं काम अविरतपणे करत आहेत. यात अनुसूचित जाती जमातीच्या कामगारांचे मोठ्या प्रमाणावर शोषण होत असल्याचा आरोप आहे. नगरपंचायतीमध्ये लाड पागे समितीचा अहवाल बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आला असून त्यानुसार कामगारांना त्यांच्या हक्काचा मोबदला दिला जात नाही, असं तक्रारीत म्हटलं आहे. कंत्राटदाराकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून कामगारांना सुरक्षा किट पुरवण्यात आलेलं नाही. विशेष म्हणजे 2016 पासून गेल्या दहा वर्षांत नगरपंचायतीचा कंत्राटदार नेमका कोण आहे, याचा थांगपत्ता खुद्द कामगारांनाच नाही. सफाई कामगार म्हणून त्यांना ओळखपत्रही देण्यात आलेलं नाही.

नगरपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांकडून मंजूर पगार पत्रकानुसार पगार दिला जात नसल्याचा आरोप कामगारांनी केला आहे. 24 हजार रुपये पगार मंजूर असताना कामगारांच्या हातात फक्त दहा हजार पाचशे रुपये टेकवले जातात. दर महिन्याला होणाऱ्या या पगार कपातीतून वर्षभरात लाखो रुपयांचा गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप कामगारांनी केला आहे. सफाई कामगार म्हणून त्यांच्या पगारातून नेहमी भविष्य निर्वाह निधी अर्थात पीएफ कापला जातो, मात्र त्यांच्या खात्यावर ही रक्कम जमा होत नसल्याने लाखो रुपयांचा पीएफ घोटाळा झाल्याचं कामगारांचं म्हणणं आहे. नगरपंचायतीचे स्वच्छता निरीक्षक शंकर तांड्रा हे या गैरव्यवहारात सामील असल्याचाही आरोप कामगारांनी केला आहे. कामगारांना स्वतःच्या बँक खात्यातून पैसे काढण्याचा अधिकारही नाही, तर त्यांच्या नावाने एका खासगी बँकेत खातं उघडून तिथून रक्कम उचलली जात असल्याचं कामगारांनी सांगितलं. आपण कधीच बँकेत जाऊन पैसे काढले नसल्याचं सांगत कामगारांनी बँकेचं सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्याची मागणी केली आहे.

आपल्या हक्काबद्दल बोलल्यास शिवीगाळ सहन करावी लागते आणि नगरपंचायतीच्या कामाऐवजी नगराध्यक्ष व नगरसेवकांच्या घरची शेती व जिनिंगची कामंही करावी लागतात, असं चरणदास पंधरे, सुधाकर आत्राम, दिगंबर सोळंके, आनंदराव आपटे यांच्यासह इतर कामगारांनी तक्रारीत नमूद केलं आहे. गेल्या दहा वर्षांत स्वच्छ भारत अभियान व घनकचरा व्यवस्थापनात मोठा भ्रष्टाचार झाला असताना नगरपंचायतीच्या चार वाहनांपैकी फक्त दोनच वाहनांनी घनकचऱ्याची वाहतूक केली जात आहे. या संपूर्ण प्रकारावर नगर प्रशासनाचे अधिकारी बघ्याची भूमिका घेत असल्याचा आरोप आहे. घनकचरा व्यवस्थापन आणि कंत्राटदाराच्या संपूर्ण कारभारातील निधीच्या गैरप्रकाराची तसंच कामगारांच्या सातत्याने होत असलेल्या शोषणाची गंभीर दखल घेऊन यामागील जबाबदार व्यक्तींचा शोध घेऊन कामगारांना न्याय द्यावा आणि दोषी कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

तक्रारीची चौकशी होईपर्यंत कामगारांना कामावरून काढण्याची धमकी देण्यात येऊ नये आणि याची दखल नगरपंचायतीच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी घ्यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश सचिव आबिद अली यांनी नगर विकास प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनातून केली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून कामगारांना न्याय द्यावा, अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा आबिद अली यांनी दिला आहे.