खोडाळा आदिवासी सेवा सोसायटीवर सह्या घेऊन कर्ज न दिल्याचा आरोप, शेतकऱ्यांची तहसीलदार व पोलिसांकडे धाव

खोडाळा येथील आदिवासी सेवा सोसायटीच्या आदिवासी खातेदारांनी सोसायटी प्रशासनावर फसवणुकीचा गंभीर आरोप केला आहे. पीक कर्जमाफीनंतर नवीन कर्ज देण्याचे आश्वासन देऊन आमच्या सह्या घेतल्या, पण प्रत्यक्षात कर्ज दिलेच नाही, असे या शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

यामुळे संतापलेल्या शेतकऱ्यांनी मोखाडा तहसीलदार, पोलीस स्टेशन आणि पालघर जिल्हा प्रशासन यांच्याकडे जाऊन निवेदन दिले आहे. संबंधितांवर तात्काळ कारवाई करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. या निवेदनाद्वारे त्यांनी आपली बाजू प्रशासनासमोर मांडली आहे.

या खातेदारांचे आधीचे सोसायटी कर्ज शासनाने माफ केले होते. त्यानंतर २०२४ मध्ये पुढच्या शेतीकामांसाठी त्यांनी नवीन कर्जाची मागणी नोंदवली. त्या वेळी सोसायटीच्या कार्यालयात गरजेच्या कागदपत्रांवर त्यांच्या सह्या घेण्यात आल्या आणि ३० तारखेपर्यंत कर्जाचे वाटप होईल, असा शब्द देण्यात आला, असे खातेदार सांगतात.

सोसायटीचे सचिव विष्णू जोशी यांच्याकडून अजूनही कर्जवाटप झालेले नाही, असा आरोप खातेदारांनी आपल्या अर्जात केला आहे. कर्जासाठी ते वारंवार कार्यालयात चकरा मारत राहिले, तरी हाती काही आले नाही. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.

ऐन हंगामात हक्काचे कर्ज मिळाले नाही, म्हणून आदिवासी शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. शेतीचा खर्च भागवण्यासाठी काही खातेदारांवर घरातले दागिने सावकारांकडे गहाण ठेवण्याची वेळ आली आहे. प्रशासनाने या गंभीर प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, आदिवासी शेतकऱ्यांना तत्काळ न्याय द्यावा आणि फसवणूक करणाऱ्या दोषींवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

आडोशीचे शेतकरी प्रकाशा गांगुर्डे म्हणाले, 'शेतकऱ्यांनी विश्वासाने सोसायटीकडून मदतीची अपेक्षा केली होती. पण वारंवार मागणी करूनही वाटप झाले नाही, म्हणून शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. शेतीचा हंगाम सुरू असताना त्यांना सावकारांकडे हात पसरण्याची वेळ येणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. प्रशासनाने या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून सत्य समोर आणावे आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी'.

खोडाळाचे उपसरपंच उमेश येलमामे यांनीही याकडे लक्ष वेधले. ते म्हणाले, 'आदिवासी शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची सोसायटी मिळत नसेल, तर ही अतिशय गंभीर बाब आहे. ऐन हंगामात आर्थिक मदत न मिळाल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. प्रशासनाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून खातेदारांना न्याय मिळवून द्यावा. शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर कडक कारवाई झालीच पाहिजे'.