कवचमुळे रेल्वे सुरक्षित, पण प्रवाशांची सुरक्षा प्रश्नात; RPF मध्ये एकच IPS अधिकारी
अपघात कमी झाले, पण रेल्वेत चोऱ्या वाढत आहेत आणि रेल्वे सुरक्षा बलाचे नेतृत्व एकाच आयपीएस अधिकाऱ्याकडे आहे.
भारतीय रेल्वे आता डिझेल-इलेक्ट्रिक इंजिन आणि आयसीएफ कोचच्या काळातून पुढे जाऊन वंदे भारत इंटरसिटी आणि स्लीपर ट्रेनपर्यंत पोहोचली आहे. अपघात रोखण्यासाठी 'कवच' सारखे आधुनिक तंत्रज्ञान आल्यामुळे अपघातांची संख्या शेकड्यांवरून एकेरी आकड्यावर आली आहे. म्हणजेच संरक्षा (सेफ्टी) भक्कम झाली आहे. मात्र प्रवाशांची आणि रेल्वे मालमत्तेची सुरक्षा (सिक्युरिटी) अजूनही प्रश्नचिन्हाखाली आहे.
रोज गाड्यांमध्ये प्रवाशांचे मोबाईल, मौल्यवान वस्तू आणि पार्सल यांची चोरी होत आहे. गाड्यांवर दगडफेक होण्याचे प्रकारही खूप वाढत आहेत. रेल्वेचा भर 'संरक्षे'च्या तुलनेत 'सुरक्षे'वर किती कमी आहे, हे यावरून दिसते की संपूर्ण रेल्वे सुरक्षा बल अजूनही फक्त एका आयपीएस अधिकाऱ्याच्या भरवशावर आहे.
रेल्वे परिसरात आणि धावत्या गाड्यांमध्ये होणाऱ्या चोऱ्या आणि गुन्हेगारी घटनांचा आलेख चिंता वाढवणारा आहे. एकट्या नागपूर स्टेशनवर एका महिन्यात मोबाईल, दागिने आणि रोख रक्कम मिळून 25 लाख रुपयांपेक्षा जास्तीची चोरी नोंदवली जाते. एका स्टेशनची ही स्थिती असेल, तर 18 झोन आणि 68 विभागांमध्ये पसरलेल्या संपूर्ण रेल्वे जाळ्यात वर्षभरात प्रवाशांचे किती शेकडो कोटी रुपयांचे सामान गुन्हेगारांच्या हाती जात असेल, याचा अंदाज बांधता येतो.
व्यवस्थेतला सगळ्यात मोठा विरोधाभास असा आहे की सुमारे 40 लाख लोकसंख्येच्या नागपूर शहराच्या पोलीस यंत्रणेत 12 पेक्षा जास्त आयपीएस अधिकारी आहेत. त्याउलट देशभरात दररोज 25,000 पेक्षा जास्त गाड्या आणि कोट्यवधी प्रवाशांना सांभाळणाऱ्या आरपीएफचे सर्वोच्च नेतृत्व महासंचालक म्हणून केवळ एका आयपीएस अधिकाऱ्याकडे आहे.
एक काळ असा होता की आरपीएफमध्ये झोनल पातळीवर महानिरीक्षक (आयजी) पदावर आयपीएस अधिकारी नेमले जात होते, जेणेकरून रेल्वेतील गुन्हेगारांशी कडकपणे सामना करता यावा. धोरणात्मक बदलांनंतर ही व्यवस्था हळूहळू संपली आणि आता ती फक्त डीजी पातळीपर्यंतच उरली आहे.
प्रवासी मालमत्तेच्या चोरीत (मोबाईल, बॅग, दागिने) महाराष्ट्र आणि दिल्ली-एनसीआर आघाडीवर आहेत. महाराष्ट्र जीआरपीमध्ये नोंदवलेल्या 20,000 पेक्षा जास्त एफआयआरपैकी 40 टक्के गुन्हे चोरीचे आहेत. देशभरात हे प्रमाण 75 ते 80 टक्के आहे. गाड्या आणि स्टेशनवर होणाऱ्या हत्यांचे प्रमाण देशातील एकूण हिंसक गुन्ह्यांच्या सुमारे 0.8 ते 1 टक्का असते.
नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या (एनसीआरबी) आकडेवारीनुसार रेल्वे परिसरात 2021 मध्ये 215, 2022 मध्ये 247 आणि 2023 मध्ये 230 ते 250 (अंदाजे) हत्या नोंदल्या गेल्या. तसेच रेल्वेत दरवर्षी रुळांवर पडून किंवा गाडीच्या धडकेने सुमारे 20,000 ते 22,000 अपघाती मृत्यू नोंदले जातात.
आयपीएस अधिकाऱ्यांचा अधिकार कसा उपयोगी पडेल, हेही सांगितले आहे. रेल्वेत कायदा व सुव्यवस्था जीआरपीकडे आणि मालमत्तेची सुरक्षा आरपीएफकडे आहे. झोनल आयजी आणि डीएससी पातळीवर इंडियन पोलीस सर्व्हिसचे अधिकारी असले, तर राज्यातील एसपी, डीआयजी आणि डीजीपी यांच्याशी चांगला समन्वय साधता येईल. राज्य पोलिसांचे इंटेलिजन्स नेटवर्क आणि एटीएस यांच्याशी रिअल-टाइममध्ये माहितीची देवाणघेवाण सोपी होईल.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि फॉरेन्सिक तपासात प्रशिक्षित आयपीएस अधिकारी गाड्यांमधील संघटित चोरी, जहरखुरानी, मानवी तस्करी आणि ड्रग्जच्या आंतरराज्यीय टोळ्यांवर प्रभावी कारवाई करू शकतील. बाहेरच्या केडरचे आयपीएस अधिकारी स्थानिक रेल्वे विभागांच्या (ऑपरेटिंग/कमर्शियल) अप्रत्यक्ष दबावापासून मुक्त राहून तटस्थपणे आणि कडकपणे निर्णय घेऊ शकतील. अँटी-टेरर ऑपरेशन, व्हीआयपी सुरक्षा आणि एआय व सीसीटीव्हीसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरातील आयपीएस अधिकाऱ्यांचा अनुभव सुरक्षेला जागतिक पातळीवर नेईल, असेही यात म्हटले आहे.
