काटोल नगराध्यक्षपदाच्या वादात अर्चना देशमुखांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून धक्का

काटोल नगर परिषदेच्या नगराध्यक्ष अर्चना राहुल देशमुख यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राचा वाद आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने त्यांना दिलेल्या अंतरिम दिलाशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या आदेशामुळे नगराध्यक्षपदाबाबत त्यांच्याविरुद्ध पुढील कायदेशीर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

हा वाद देशमुख यांच्या कुणबी जात वैधता प्रमाणपत्राशी संबंधित आहे. जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने 19 जून 2026 रोजी त्यांचा कुणबी जातीचा दावा अवैध ठरवला होता. त्यानंतर देशमुख यांनी समितीच्या या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते. हायकोर्टाने समितीच्या आदेशाच्या आणि त्यावर आधारित पुढील आदेश व अधिसूचनांच्या अंमलबजावणीला सध्यापुरती स्थगिती देत त्यांना अंतरिम दिलासा दिला होता.

आता याच दिलाशाला नगराध्यक्षपदाच्या प्रतिस्पर्धी उमेदवार कल्पना उमप आणि इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टाच्या अंतरिम आदेशाला स्थगिती देत या प्रकरणाला नवे वळण दिले आहे.

हायकोर्टासमोर देशमुख यांच्या बाजूने असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की जात पडताळणी समितीने त्यांच्या कुटुंबाशी संबंधित जुन्या महत्त्वाच्या कागदपत्रांचा तसेच व्हिजिलन्स/दक्षता पथकाच्या अहवालाचा योग्य विचार केला नाही. उपलब्ध हायकोर्ट नोंदींनुसार, त्यांच्या कुटुंबाच्या जुन्या नोंदींमध्ये कुणबी संबंधीच्या नोंदींचाही हवाला देण्यात आला होता. तर विरोध करणाऱ्या बाजूने अशा कागदपत्रांकडे लक्ष वेधले, ज्यात कुटुंबातील काही नोंदींमध्ये मराठा अशा नोंदी असल्याचा दावा करण्यात आला होता. हायकोर्टाने प्रथमदर्शनी असेही मानले होते की पडताळणी समितीने काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा योग्य विचार करण्याची गरज आहे. याच आधारावर समितीच्या निर्णयाच्या आणि त्याच्याशी संबंधित पुढील आदेशांच्या अंमलबजावणीला अंतरिम संरक्षण देण्यात आले होते.

काटोल नगर परिषदेच्या निवडणुकीत नगराध्यक्षपद ओबीसी महिला वर्गासाठी राखीव होते. उपलब्ध न्यायालयीन नोंदींनुसार, अर्चना देशमुख यांनी 2 डिसेंबर 2025 रोजी झालेल्या नगर परिषद निवडणुकीत याच राखीव वर्गातून उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. निवडणुकीचा निकाल 21 डिसेंबर 2025 रोजी जाहीर झाला आणि त्या सुमारे 2,300 मतांच्या फरकाने निवडून आल्या होत्या. उमेदवारी अर्ज भरताना त्यांनी ओबीसी कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र सादर केले होते आणि ठराविक कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची जबाबदारी स्वीकारली होती. त्यानंतर त्यांच्या जातीच्या दाव्याची पडताळणी प्रक्रिया पुढे सरकली. समितीच्या निर्णयानंतर हे संपूर्ण प्रकरण न्यायालयात पोहोचले आणि नगराध्यक्षपदाच्या वैधतेवरही प्रश्नचिन्ह उभे राहिले.

हायकोर्टाकडून मिळालेल्या दिलाशाविरुद्ध कल्पना उमप आणि इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी, अॅडव्होकेट मोहित खजांची आणि महेश धात्रक यांनी बाजू मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टाने दिलेल्या अंतरिम दिलाशाला स्थगिती देत संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 3 नोव्हेंबरला निश्चित करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या अंतरिम आदेशानंतर काटोल नगर परिषदेच्या नगराध्यक्ष अर्चना देशमुख यांच्या पदाबाबत प्रशासकीय आणि कायदेशीर पातळीवर पुढील कारवाईची शक्यता वाढली आहे. मात्र प्रकरणाचा अंतिम निकाल अद्याप लागलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयात मूळ वादावरील सुनावणी सुरू राहणार असून पुढील सुनावणीत दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आणि नोंदींवर पुढे विचार केला जाणार आहे.

सध्या या संपूर्ण प्रकरणाचा केंद्रबिंदू जात वैधता प्रमाणपत्र, पडताळणी समितीचा निर्णय आणि नगराध्यक्षपदावर त्याचा कायदेशीर परिणाम हाच आहे. न्यायालयाच्या पुढील आदेशांनंतरच अंतिम स्थिती स्पष्ट होणार आहे. नगराध्यक्षपदाशी संबंधित हा वाद आता केवळ जात प्रमाणपत्रापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर त्याचा थेट परिणाम नगर परिषदेच्या नेतृत्वावर होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या आदेशानंतर काटोल नगर परिषदेच्या राजकारणातही हालचाली वाढल्या असून सर्वांचे लक्ष आता 3 नोव्हेंबरच्या सुनावणीकडे लागले आहे.