नागपूर कलमना हत्याकांड, राज्य सरकारला हायकोर्टाकडून मोठा धक्का, आरोपीचा जामीन कायम

कलमना पोलीस स्टेशनमध्ये नोंद असलेल्या हत्या प्रकरणातील आरोपीचा जामीन रद्द करावा, अशी मागणी करणारी महाराष्ट्र सरकारची याचिका मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळली आहे. न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे यांनी सुनावणीनंतर स्पष्ट केले की, जामीन मिळाल्यानंतर आरोपीविरुद्ध नवीन दखलपात्र नसलेले गुन्हे दाखल झाले, एवढ्यावरून तो जामिनाच्या अटींचे उल्लंघन करत आहे किंवा साक्षीदारांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे मानता येणार नाही.

हे प्रकरण उत्तम उर्फ बाबा सपन सेनापती या हत्येच्या आरोपीशी संबंधित आहे. त्याच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्याची नोंद कलमना पोलीस स्टेशनमध्ये झाली होती आणि त्यानंतर हे प्रकरण हायकोर्टापर्यंत पोहोचले.

हायकोर्टाने याआधी 1 एप्रिल 2026 रोजी आरोपीला काही अटी आणि शर्तींसह जामिनावर सोडण्याचा आदेश दिला होता. आरोपी या अटींनुसार जामिनावर मुक्त झाल्यानंतर काही काळाने महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकिलांनी फौजदारी अर्ज दाखल करत आरोपीचा जामीन रद्द करण्याची मागणी केली होती.

सरकारी पक्षाने युक्तिवाद केला होता की, जामिनावर सुटल्यानंतर आरोपीविरुद्ध चार ते पाच दखलपात्र नसलेले गुन्हे दाखल झाले आहेत. यावरून आरोपीने जामीन आदेशाच्या अटींचे उल्लंघन केल्याचे स्पष्ट होते, असे राज्य सरकारचे म्हणणे होते. या नव्या गुन्ह्यांच्या आधारावर खटल्याची सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत आरोपीला पुन्हा ताब्यात घ्यावे, अशी विनंती सरकारी पक्षाने कोर्टाकडे केली होती.

सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने जामीन रद्द करण्यासाठी सरकारी पक्षाने सादर केलेल्या सर्व मुद्द्यांवर सविस्तर विचार केला. न्यायमूर्ती खोब्रागडे यांनी आदेशात स्पष्ट केले की, जामिनानंतर आरोपीविरुद्ध नवीन दखलपात्र नसलेले गुन्हे दाखल होणे, यावरून त्याने जामिनाच्या अटींचे उल्लंघन केले हे आपोआप सिद्ध होत नाही.

आरोपीने साक्षीदारांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला, असा निष्कर्षही केवळ नवीन गुन्ह्यांच्या नोंदीच्या आधारावर काढता येणार नाही, असे कोर्टाने नमूद केले. त्यासाठी जामिनाच्या अटींचे उल्लंघन किंवा साक्षीदारांवर दबाव आणण्याशी संबंधित ठोस पुरावे आवश्यक असल्याचे कोर्टाने सांगितले.

आरोपीच्या वकिलांनी राज्य सरकारच्या याचिकेला कोर्टात विरोध केला. आरोपीविरुद्ध दाखल झालेल्या तक्रारी खोट्या असून त्याला चुकीच्या पद्धतीने या प्रकरणात गोवण्यात आले आहे, असा युक्तिवाद बचाव पक्षाने केला.

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर हायकोर्टाने राज्य सरकारने दाखल केलेली जामीन रद्द करण्याची याचिका फेटाळली. या आदेशामुळे आरोपीला 1 एप्रिल 2026 रोजी मिळालेला जामीन कायम राहिला आहे.