बँक ऑफ महाराष्ट्रातील 3.61 कोटींच्या घोटाळ्यात माजी मॅनेजरला 7 वर्षांचा कारावास
जयपुरच्या सीबीआय कोर्टाने राम भरोसे मीणा आणि माखन लाल मीणा यांना दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली आहे.
बँक ऑफ महाराष्ट्रातील 3.61 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी जयपुरच्या सीबीआय कोर्टाने बँकेचे तत्कालीन व्यवस्थापक राम भरोसे मीणा यांना दोषी ठरवले आहे. कोर्टाने त्यांना 7 वर्षांच्या कठोर कारावासाची शिक्षा सुनावली आणि 2.85 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.
याच प्रकरणात माखन लाल मीणा यांच्यावरील आरोपही सिद्ध झाले. त्यांना 3 वर्षांचा कठोर कारावास आणि 25 हजार रुपयांचा दंड सुनावण्यात आला आहे. सुनावणी पूर्ण झाल्यावर कोर्टाने दोघांनाही दोषी ठरवले.
हे प्रकरण 2016 सालचे आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या जयपुर विभागीय कार्यालयाने 3 जून 2016 रोजी लेखी तक्रार दिली होती. त्या तक्रारीच्या आधारे केंद्रीय तपास पथकाने, म्हणजेच सीबीआयने, 9 नोव्हेंबर 2016 रोजी गुन्हा नोंदवला. तक्रारीत तत्कालीन ब्रँच मॅनेजर राम भरोसे मीणा यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केला, फसवणूक केली आणि बनावट कागदपत्रांच्या मदतीने बँकेचे आर्थिक नुकसान केले, असा आरोप करण्यात आला होता.
आरोपांनुसार, 15 जानेवारी 2015 ते 6 मे 2015 या काळात मीणा यांनी 17 खात्यांमध्ये बेकायदेशीर पद्धतीने कर्ज मंजूर केले. त्यासाठी वैध कर्ज अर्ज, आवश्यक कागदपत्रे आणि पुरेशी सुरक्षा घेतली गेली नव्हती. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, यामुळे बँकेला 3.61 कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागले. म्हणजेच कर्ज देताना जे नियमाने घ्यायला हवे होते, ते घेतले नाही, असे या आरोपांमध्ये म्हटले आहे.
सीबीआयने या प्रकरणाचा सगळा तपास पूर्ण केल्यानंतर 9 जुलै 2020 रोजी राम भरोसे मीणा आणि माखन लाल मीणा यांच्याविरोधात चार्जशीट दाखल केली. चार्जशीट दाखल झाल्यानंतर 1 डिसेंबर 2021 रोजी कोर्टाने दोन्ही आरोपींविरोधात आरोप निश्चित केले आणि खटल्याची पुढची सुनावणी सुरू झाली.
सुनावणीच्या काळात तपास पथकाकडून कोर्टासमोर आरोपांशी संबंधित साक्षीदार आणि पुरावे सादर करण्यात आले. हे सगळे ऐकल्यानंतर आणि सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर जयपुरच्या सीबीआय कोर्टाने दोघांना या प्रकरणात दोषी ठरवले.
शिक्षेचा तपशील असा आहे: राम भरोसे मीणा यांना 7 वर्षे कारावास आणि 2.85 लाख रुपये दंड, तर माखन लाल मीणा यांना 3 वर्षे कारावास आणि 25 हजार रुपये दंड. म्हणजेच 2016 मध्ये नोंदवलेल्या या गुन्ह्याचा निकाल आता कोर्टाने दिला आहे.